काठमाडौ । किसानहरुले दूधको मूल्य नपाएको भन्दै देशभरका किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चितवन लगाएका जिल्लाका किसानहरुले सडकमा दूध पोखेर आन्दोलनको शुरुवात गरिसकेका छन् । किसानहरुले दूधको मूल्य नपाउँदै गाईभैसीका लागि दाना तथा आवश्यक पशु औषधी समेत किन्न नसक्ने अवस्था आईसकेको किसानहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एकातिर किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने अर्कोतिर किसानका नाममा केही ठूला डेरी उद्योगका साहुहरु सिंहदरबार भित्र बसेर माग पूरा भएको भन्दै किसानहरुको आन्दोलन रोकिएको विज्ञप्ति जारी गर्छन् । तर किसानहरु भने सरकारी दूग्ध विकास संस्थानदेखि निजी डेरीले भुक्तान गर्नु पर्ने अवौं रुपैयाँ अझै पनि पाउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले दूधको भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । जसले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले सरकारले रकम उपलब्ध गराएपछि त्यसको भुक्तानी त देला । तर ठूला डेरीहरुले दिनु पर्ने भुक्तानी किसानहरु पाउँलान् त ।
ठूला डेरीहरुले किसानहरुलाई दिनु पर्ने भुक्तानी नदिएपछि आफूले दूधको मूल्य भने नियमित नै संकलन गरिरहेका छन् । बजारबाट नियमित संकलन गरेको रकम ठूला डेरीका साहुहरुले किसानहरुलाई दिनै चाहँदैनन ।
किसानहरुलाई भुक्तानी नदिने तर बजारबाट उठाईएको रकमबाट अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर आफू मात्र फाइदामा रहने ठूला डेरीका साहुहरु अहिले एकातिर किसानमाराका रुपमा देखिएका छन् भने अर्कोतिर किसानहरुलाई नियमित भुक्तानी दिँदै दूध संकलन गर्दै आईरहेका साना डेरीलाई अंकुश लगाउने योजना सहित सिंहदरबारसँग लविङ्ग गरिरहेका छन् ।
देशभर रहेका र आफूलाई ठूला डेरी उद्योगका रुपमा परिचय गराउने डेरी उद्योग संघसँग आवद्ध भएका डेरी साहुहरु खुल्ला रुपमा चोक चोकमा खुलेका साना डेरीलाई अंकुश लगाउने गरी अगाडि बढेका छन् ।
किसानहरुलाई दैनिक रकम भुक्तानी गर्ने नेपाल डेरी एशोसिएसनसँग आवद्ध रहेका साना अर्थात खुल्ला डेरीलाई बन्द गराउन पाएँ एकलौटी व्यापार गर्ने योजना सहित चलखेलमा लागेका छन् ।
अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उच्च अधिकारीहरुसँग साना डेरी चलन चल्तीका नाममा भन्ने हो भने टुप्पी डेरीलाई विभिन्न मापदण्ड बनाउन लगाएर वन्द गर्ने योजना उनीहरुको रहेको छ ।
ठूला डेरीका साहुहरुले भने जस्तो टुप्पी डेरीलाई वन्द गर्ने हो भने अहिले एक लाखभन्दा बढी व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने छन् भने पाँच लाख भन्दा बढी व्यक्ति तथा किसानहरुले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
साना (टुप्पी) डेरीलाई अनिवार्य प्याकेजिङ्ग उद्योगमा लैजाने तयारीले धेरैको रोजी रोटी डुब्ने खतरा छ । नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले साना डेरीलाई तत्काल प्याकेजिङ्ग गरेर लैजान निकै कठिन भएकोले क्रमश सरकारले प्याकेजिङ्गका लागि आवश्यक मेशिनमा अनुदान सहयोग गर्ने हो भने मात्र प्याकेट बनाउन सकिने बताए ।
अध्यक्ष दाहालले जर्वजस्ती एकै पटक सवै साना डेरीलाई प्याकेटका रुपमा दूध विक्री वितरण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरे त्यसले व्यवसाय धरापमा पर्ने मात्र नभएर लाखौं व्यक्ति बेरोजगार हुन सक्ने भएकाले उल्लेख गरे । सरकारले त्यस्ता कुरामा सायद हतार नगर्ने दाहालको तर्क छ ।
किसानहरुलाई तत्कालै र उचित मूल्य दिने साना डेरीलाई वन्द गराएर दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुको समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । बरु दुग्ध विकास संस्थानसँगै २२ वटा ठूला डेरीलाई पनि एक महिना भित्र किसानहरुको भुक्तानी नगरे कार्वाही गर्ने गरी सरकार अगाडि बढे मात्र किसानहरुले राहत पाउने छन् । अन्यथा किसानले भुक्तानी नपाउने समस्या अझै बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
Add Comment