काठमाडौँ । किसानको पहिचान र वर्गीकरणका आधारमा उसलाई सामाजिक न्याय, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल, लिवर्ड, फियान नेपाल, खाद्य अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाललगायतका संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको नीतिगत प्रावधान र स्थानीयकरणको अभ्यास’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
लेकबेँसी नगरपालिका प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता बहुआयामिक र बहुसरोकारको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तहगत सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । यसका लागि तीन वटै तहमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । स्वच्छ उत्पादनको पहिचानसहित मूल्य शृङ्खला विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष पञ्चकाजी महर्जनले दिगो कृषि विकासको खाकासहित तीन तहको कानुन, नीति र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद कोइरालाले आफ्नो प्रस्तुति दिँदै सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा हालको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराए । लिबर्डका रीता गुरुङ र महासङ्घका केदार कोइरालाले खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता स्थानीयकरण एवं नीतिगत मूलप्रवाहीकरणमार्फत दिगो कृषिको अभ्यासका विविध पक्षहरूमा प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको स्थानीयकरणको अभ्यास र प्रयास तथा स्थानीयकरणका बारेमा प्यानल छलफल गरिएको थियो । प्यानल छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता राजु चापागाईंले गर्नुभएको थियो भने प्यानलमा निम्नानुसार सहभागीहरूले स्थानीय करको अभ्यास तथा सवालका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
Add Comment