काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कायममुकायमकै भरमा चल्ने भएको छ । आफू निकट वरियतामा निकै कम अर्थात ४२ औं नम्वरमा रहेका डा ध्रव भट्टराईलाई कायममुकायम दिएपछि देखिएको समस्या करीव एक वर्षदेखि उस्तै रहेको छ ।
हुन त वरियताका क्रममा प्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कायममुकायम कार्यालय प्रमुख स्वत दोश्रो व्यक्तिलाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर मन्त्री भुसालले त्यसो गरेनन् । ४२ औं नम्वरको भट्टराईलाई दिए पछि अदालतमा मुद्धा दायर भयो । अदालतले सुनुवाई गर्दै फैसला गर्दा कायममुकायम रहेका व्यक्तिको ६ महिना अवधि नै सकियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपनि मन्त्री भूसालले फेरि केही दिन पद रिक्त राखेर पुन ः डा धु्रव भट्टराईलाई नै दोश्रो पटक कायममुकायम दिए । त्यसको पनि मुद्दा प¥यो । अदालतको आदेश पालन नगरी पुन ः कायममुकायम दिएको भन्दै । फेरि अदालतले काम नगर्नु र नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिए पछि बल्ल नार्कका ४२ औं नम्वरका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक पाखा लागे ।
अहिले सरकार परिवर्तन भईसकेको छ । सरकार परिवर्तन हुनु दुई दिन अगाडि मात्र तात्कालिन मन्त्री भुसाले कामु जिम्मेवारी दिएका छन् । नार्क कहिलेसम्म कामु कार्यकारी निर्देशकबाट चल्ने हो ? खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने सो पदका लागि अहिलेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खासै चासो दिएको पाईदैन ।
भन्नलाई नार्कलाई स्वायत्त संस्था भन्ने गरिएपनि कृषि मन्त्री नै अध्यक्ष हुने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अहिलेकै बाटोमा रहने हो भने यसलाई मन्त्रालय भित्रे एउटा महाशाखाका रुपमा राखेर चलाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
Add Comment