आलीदेखि थालीसम्मका कुरा निरन्तर वहश

एउटा मानिस परिवर्तनको भोको छ । साँच्चिकै परिवर्तन गर्छु भन्ने हुटहुटी पलाएको पनि छ । सायद परिवर्तनको भोक र जिउँनका लागि लागेको भोक फरक छ । यी दुवै भोक मेटाउनस आवश्यक पनि छ । नेपाल कृषि प्रधान देश थियो । हरियो बन नेपालको धन भन्ने सुनिन्थ्यो तर अहिले न त बनमा धन छ न त कृषिमा प्रधान नै छ ।

आजभन्दा ठीक २८ वर्ष अघि फागुन १ गते आमूल परिवर्तनको भोक मेट्न जंगलबाट शुरु भएको विद्रोहले आलीमा बसेर खेती किसानी गर्नेहरु यो समूह वा त्यो समूहबाट लखेटिए, आलीमा बसेर भोक मेटाउन खोज्नेहरु आलीबाट खाली भए । गाउँ क्रमश रित्तो बन्दै गयो । आली बाँझो हुँदै गयो अनि थालीमा भने विदेशी बास्नादार खाद्यान्नहरुले बास बसाउन थाले ।

यो २८ वर्षको अवधिले एउटा शासन व्यवस्था परिवर्तनको उत्कृष्ट नमूना त दियो । उक्त परिवर्तनसँगसँगै परनिर्भरतामा जोड्ने काम गर्यो भन्दा अन्याय नहोला र ? यो देश अव कृषि प्रधान रहेन । मात्र कृषक प्रधान मात्र रह्यो । गत वर्ष मात्र ७४ अर्व २८ करोड ३७ लाखको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । त्यसमा ३० अर्व ५८ करोड २९ लाखको चामल मात्र आयात भएको देखिन्छ ।

यसले के प्रष्ट पार्दछ भने हामी आफ्नो आली बाँझो बनाउँदै गाउँ रित्तो बनाएर विदेशबाट ल्याइएका खाद्यान्नबाट थाली भरिरहेका छौ । त्यो कहिलेसम्म त रु जीवनमा सवै कुरा उपलब्ध भएपनि खानेकुरा उपलब्ध हुन सकेन भने जीवन नचल्ने कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसी बताउँछन् । देशका लागि र परिवारका लागि समेत सकेसम्म आफैले उत्पादन गरेको नभए र आफ्नो ठाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज स्वास्थ्यका लागि समेत महत्व राख्ने गर्दछ । सवै तह र तप्काका निकायबीच समन्वय हुने हो भने आलीभरी खेतीबाली र थालीबारी खाना बनाउन सकिने डा केसीको भनाई छ ।

तर राज्यसत्ताले आलीलाई भन्दा थालीलाई मात्र महत्व दिईरहेको छ । जसरी हुन्छ किनेरै खाने । युवा पुस्तालाई गलहत्याउने काम यो राज्यले नै गरिरहेका छ भन्दा फरक पर्दैन । किन की गाउँका गरा आली सवै बाँझा छन् । गाउँ रित्तो छ घर कुर्ने मानिसहरु समेत पाउँन सकिएको छैन भने हामी कृषि क्षेत्रको विकास र आलीमा कसरी उत्पादन गर्न सक्छौं र ? विदेशमा स्थानीय र रैथानेबालीलाई संरक्षण गर्दछ तर नेपालमा भने रैथाने मासेर हाईव्रिडमा रमाएका छौ जसले गर्दा हामी थालीमा नै रमाएका छौ ।

यस्तै हुन्छ त विदेशमा पनि अष्ट्रेलियाबाट शहरी कृषिमा विद्यावारिधी गरेर फर्कनु भएका कृषि विज्ञ अरुण काफ्लेले स्थानीय तथा रैथाने बालीलाई राज्यले प्राथमकिता नदिएका कारण नेपालमा आली पनि खाली अनि थालीमा भने परनिर्भर बन्न परेको बताउँछन् ।कोभिड १९ को महामारीपछि विदेशमा समेत स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई जोड दिएर आयात रोकेको अनुभव स्मरण गर्दै विदेशी हाइब्रिड उत्पादन स्वास्थ्यका लागि समेत उचित भएको डा काफ्लेको दावी छ ।

पछिल्लो समयमा सैदान्तिक रुपमा आलीदेखि थालीसम्मका कुराहरुले प्राथमिकता पाएको भएपनि जमिनका विषय, सिँचाईका विषय, बजारीकरणका कुराहरु समेत राजनीतिक बृत्त र कर्मचारी बृत्तमा समन्वय हुन नसक्दा आलीदेखि थालीसम्मका कुरा कार्यान्वयन आउन नसकेको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख प्रकाश सञ्जेल बताउँछन् । सञ्जेलका अनुसार आलीदेखि थालीसम्मका कुरा सिद्धान्तमा परेपनि व्यवहारिक रुपमा पर्न सकेको छैन । आलीहरु बाँझो हुनुमा रोगकीरादेखि जमिन सम्वन्धि नीतिगत कुराहरुले समेत प्रभाव पारेको र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुले पनि आली खाली हुने अवस्था आएको सञ्जेलको धारणा छ ।

मुलुकलाई साँच्चै नै आत्मनिर्भर बनाउने हो भने अव जल, जंगल र जमीनमा राज्यले लगानी गर्नु पर्छ । त्यसका कर्म गर्ने किसानहरुको जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा अनि व्यवसायिक सुरक्षा गर्न सके मात्र हामी साँच्चै नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ । त्यसैले अव आलीदेखि थालीसम्मका कुरा निरन्तर वहश हुनु अनिवार्य भएको छ