काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदको जिम्मेवारीका विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालले कानून विपरित कार्य गरेकाले सो रोक्न परेको मुद्धामा अन्तरिम आदेश पाउँदा समेत मन्त्री भूसालले अदालतको आदेश टेरेनन् । बरु अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँदै उनले फेरि एक कार्यकालल कनिष्ट कामु कार्यकारी निर्देशक बनाएका व्यक्तिलाई पुन कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पत्र थपाए ।
मन्त्री भुसालले जानाजान सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गरी कनिष्ठलाई नियुक्ति दिए पछि फेरि अदालतमा मुद्दा दायर भयो । जसले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
नार्कमा कार्यरत एस ६ वैज्ञानिक डा . दोजराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । नार्कको कार्यकारी निर्देशक पदमा कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै डा. खनालले कृषि मन्त्रालय र नार्कका कार्यकारी निर्देशक पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएका डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक डा. दोजराज खनाल प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को एस ६ तहका मुख्य वैज्ञानिक पदमा कार्यरत रही सो परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् भएको भन्ने सो परिषद्को मिति २०८०÷१०÷२३ को पत्रबाट देखिन्छ ।’ तर, मन्त्री भुसालले वरिष्ठतम् वैज्ञानिक डा. खनाल हुँदाहुँदै उनी भन्दा कनिष्ठ एस–४ तहका डा ध्रुवराज भट्टराई पटक–पटक नियुक्त गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ आईसक्दा पनि नार्कमा डा ध्रुवराज भट्टराईले भने जिम्मेवारी छाडेका छैनन् । मन्त्रीले कामु जिम्मेवारी दिएको भएपनि नार्कको आधिकारिक वेवसाईटमा भने अझै पनि कार्यकारी निर्देशक कै रुपमा उनलाई विराजमान गराईएको छ ।
Add Comment