कार्यकारी निर्देशकलाई यथावत काम गर्न आदेश

काठमाडौं, फागुन । कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक वाईआर(यमराम) पाण्डेलाई गरेको निलम्वनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधिश शुशिला कार्कीको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशक पाण्डेको पक्षमा निर्णय गर्दै मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले गरेको निलम्वन गैरकानूनी भएकाले सो निर्णय बदर गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई पूर्ववत् काममा नियमित गर्ने गराउने गरी निर्णय भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै कार्यकारी निर्देशक हटाउने परम्परालाई धक्का दिएको मात्र होइन कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरीलाई समेत कानून सम्मत काम गर्ने पाठ पनि सिकाएको छ ।