अझै अन्यौलमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

काठमाडौं, श्रावण । सरकारले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका बारेमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कार्यकारी अधिकार प्राप्त सचिवदेखि करारका कर्मचारीहरुसम्म अन्यौलमा देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी (केन्द्र) का धेरै जसो नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाजन गरेका मन्त्रालयलाई कुनै हालतमा पनि त्यत्तिकै राख्न नहुने अडान गर्दै मन्त्रालय जोड्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आईरहेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने ठोस नीति लिन सकिरहेका छैनन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा दाहालको नेतृत्वले राज्यमन्त्री समेत नियुक्ति गरीसकेको बेलामा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भने एउटा मन्त्री पनि पठाउन सकेको छैन ।
यदि सरकारले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई गाभ्ने नै नीति लिएको छ भने तत्कालै निर्णय लिनु आवश्यक छ । एकातिर मन्त्रालय गाम्ने तयार नहुने अर्कोतिर मन्त्री पठाउन पनि नसकेपछि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी यता न उताका भएको छन् । मन्त्रालय गाभ्ने वा नगाभ्ने भन्ने सहि निर्णय सरकारले लिन नसकेकैका कारण अहिले कृषि मन्त्रालय मन्त्रीले बहाली गरिहंदा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु जाने की नजाने अन्योलमा त छन् नि? तर कर्मचारीहरुलाई यसले अन्यौल सिर्जना भने गरेको छ ।
कर्मचारीहरुलाई अन्यौलमा राख्नु भन्दा यो वा त्यो निर्णय सरकारको नेतृत्वमा जानेहरुले तत्कालै गर्नु आवश्यक छ । हुन त मुलुकका लागि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको यकिन गर्नु आवश्यक छ । हिजो पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नहुंदा पशु सेवाका क्षेत्रमा के भएको थियो र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना भईसकेपछि पशु सेवाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान भयो कि भएन भन्ने खोज्नु पनि आवश्यक छ ।
मन्त्रालय गाभिने भएपनि तत्काल नै निर्णय गर्ने र मन्त्रालय नगाभिने हो भने मन्त्रालयमा काम गर्नेहरुको समेतलाई हतोत्साह हुने किसिमले अभिव्यक्ति दिनु भनेको मूर्खता सिवाय केही पनि होइन भन्दा फरक नपर्ला ? ओली सरकारले गठन गरेकै कारणले पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नराम्रो हो भन्ने यदि सोच हो भने त्यसलाई राजनीति गर्नेहरुका लागि नै दिगो समस्या आउन सक्छ ।
त्यसकारण यो वा त्यो नाममा मन्त्रालयका लागि राजनीति गर्नुभन्दा पनि आम नेपाली किसानहरुको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, कुन विधि र प्रक्रियामा गएर किसानहरुको हक र हित सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा छलफल र बहश चलाउनु आवश्यक छ । नीति र योजना विना नै यसो गर्न पाए । वा यस्तो भईदिएको भए भन्ने भन्दा पनि अव यो हुनुपर्दछ ।