कृषिको अनुदान कहिले पारदर्शि हुने ?

कृषि विकास मन्त्रालयले साना, मझौला एवं ठूला गरी विभिन्न किसिमका अनुदान किसानहरुलाई उपलब्ध गराउंदै आईरहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले उपलब्ध गराउंदै आईरहेको अनुदानका विषयमा विगतदेखि नै टिका टिप्पणी हुंदै पनि आईरहेको छ । युवा लक्षित अनुदानदेखि करोडौंका अनुदान कृषि क्षेत्रको विकासका नाममा सरकारले दातृनिकायले सञ्चालन गरेको आयोजनाहरु मार्फता प्रस्ताव पेश गरिएका आधामा उपलब्ध गराउंदै आईरहेको छ । तर, बर्षौदेखि वितरण गरिदै आएको अनुदान अपारदर्शि भएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलसा्रेत समितिमा नै प्रश्न उठेको छ । मुलुकलाई कृषि प्रधान भन्ने अनि विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरिरहनु परेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्ने हो भने हालका दिनसम्म कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि उपलब्ध गराईएका अनुदानको उपलब्धि अझैसम्म पनि देखिन सकेको छैन ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिमा कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका अनुदानमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको अनुदान वितरणमा गड्बढी भएकै कारण यस्ता प्रश्न उठ्दै आईरहेका छन् । विगतमा पनि सो समितिले कृषि विकासका लागि वितरण गरिएका अनुदान माथि प्रश्न उठाउंदै आएको मात्र होइन सरकारी अनुदान वितरण गरिएका ठाउं, व्यक्ति सम्पर्क समेत पारदर्शि गर्न निर्देशन दिएको भएपनि सो कार्य अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयले दुई बर्ष भित्र कृषि आत्मनिर्भर बन्नका लागि २७ बुंदे प्रतिवद्धता समेत ल्याएको छ । सो प्रतिवद्धता कायम गर्नका लागि पनि सायद अनुदान पारदर्शि हुने हो भने मन्त्रालयले बनाएको योजना सार्थक बन्ला । अनि त्यसकै आडमा कृषि विकास रणनीतिको पनि कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएला कि ? सरकार कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दै जाने, किसानहरुमा नाममा अरबौं रुपैयांको अनुदान वितरण गर्दै जानेत तर, त्यही अनुदान बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने हो भने न त एडिएस ले सार्थकताा पाउला न त मुलुक नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।
मुलुकलाई सांच्चै नै कृषि प्रधान देश बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पारदर्शि र एकद्धार प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ । विदेशी दातृनिकायका नाममा गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत हावादारी किसिमले अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने काम तत्कालै रोक्नु आवश्यक छ ।