कृषि ऋणको व्याज अनुदानमा गर्भनरको गफ !

काठमाडौं, माघ । मुलुकको केन्द्रिय वैंकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर पनि नेताहरुले जस्तो भाषण गर्न खप्पिस भए पछि देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्नु र मन्त्रीहरुले केही बर्षभित्रै हामी आत्मनिर्भर बन्छौं भन्नु उस्तै उस्तै हो ।
प्रसङ नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालको हो । गर्भनर अहिले वित्तिय क्षेत्रका कुनै पनि कार्यक्रममा गए पनि एउटै नारा घन्काउने गर्न थालेका छन् । कृषि ऋणमा सहुलियत ब्याजदर दिन नमान्ने वैंकका विरुद्ध राष्ट्र वैकमा फोन गर्नु रे ? नेपाल राष्ट्र वैंकमा पुग्दा त गर्भनरलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ । फोनबाट गभर्नरलाई त्यत्ति सजिलो भेटन कसरी सकिएला ? अर्को कुरा किसानहरुले सहुलियत व्याजमा कृषि ऋण किसानहरुले पाउंदैनन भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन होला । विचरा थाहा होस् पनि कसरी न हिजो कृषि कर्ममा लागेका न भोली नै लाग्ने छन् । किसानका छोरा भन्दै उनी मख्ख छन् ।
कृषि विकास वेंकको बार्षिकोत्सवदेखि ¥याडिसन होटल भित्रको हलमा समेत कृषि ऋण नपाए राष्ट्र वैंकमा फोन गर्नु भन्नु बाहेक अरु शब्द गर्भनरको मुखबाट सुन्न पाईएन । गर्भरनले आजका दिनसम्म राष्ट्र वैकले तोके अनुरुप कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा सहुलियत ६ प्रतिशत व्याजमा ऋण नदिने वैंकलाई कार्वाही गर्छु भन्ने आंट समेत गर्न सकेका छैनन् । ऋण दिनेने नदिएपछि नेपालजीको कार्यालय धाएर किसानहरुको खेतमा तरकारी वाली फल्दैन ।
परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखि कृषि गरिरहेका किसानहरु कृषि कर्जा लिन बैकसम्म पुग्दै पुग्दैनन् । उनीहरुलाई सहकारीहरुले नै विना झण्झन जुन बेला भन्यो त्यही बेला ऋण उपलब्ध गराईरहेका छन् । वैंकबाट ऋण लिने भनेको परमम्पराग कृषिलाई व्यवसायिक बनाउंछु भनेर लाग्ने व्यवसायिक किसानहरुले हो । जसलाई वैकहरुले पत्याउंदैनन् अर्थात धेरै जसो वैंकहरुले ११ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन् । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र वैकका गनर्भर चिरञ्जिी नेपालले अर्थमन्त्रीले जस्तै भाषण छांट्नु भन्दा हरेक बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कर्जा कति लगानी गरे र कति व्याजदरमा गरे भन्ने कुरा आफू मातहतका निकायलाई माग्न लगाउने प¥यो । उनले माग गर्ने हो भने केही सेकेण्ड मै प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले पनि नेताहरुले जस्तै किसानहरुलाई कृषि कर्जामा सहुलियत व्याजको कुरालाई भाषणका माध्यमबाट आश्वासन दिने कार्य बन्द गर्दा नै ठिक होला ? गभर्नरले किसानका लागि भाषण गर्दै हिड्नु भन्दा पनि कृषि ऋण सहज रुपमा प्रवाह गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनादिए बेश हुन्थ्यो कि ?