ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अस्वस्थ मासु खान उपभोक्ता बाध्य

सत्र वर्षअघि बनेको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता अस्वस्थ मासु उपभोग गर्न बाध्य छन् । पशुको ओसारपसार, बध र बिक्रीसम्बन्धी ऐननियम कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता दूषित मासु खान बाध्य भएका हुन् ।
विसं २०५५ मा बनेको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दूषित मासु किनबेच रोकिन सकेको छैन । ऐनमा भएका व्यवस्था कागजमै सीमित हुँदा उपभोक्ता अस्वस्थ मासु उपभोग गर्न बाध्य भएका उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष ठहरबहादुर भण्डारीले बताउछन् ।
“मासुको प्रयोजनका लागि पशुपक्षीको ओसारपसार, बध र मासु पसल सञ्चालनका क्रममा सरसफाइ र सुरक्षित भण्डारणमा ध्यान दिइएको पाइँदैन,” अध्यक्ष भण्डारीले भन्छन् – “सरकारी निकायको उदासीनता, समन्वयको कमी र पूर्वाधारका अभावमा अस्वस्थ मासुको उपभोग बेरोकटोक भइरहेको छ ।”
म्याग्दीका मासु व्यवसायीले मासुका लागि पशुपक्षीको ओसारपोसार गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान पालना नगरेका जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । राँगो, भैँसी, खसीबोका र कुखुरा बध गर्ने स्थल फोहर र प्रदूषित छन् ।
केही मासु पसलले सरसफाइ गर्न र डिफ्रिजमा राखेर मासु बेच्न सुरु गरे पनि धेरैजसो पसलले सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरेको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक दयाराम चापागाईंले बताउंछन् ।
फोहर र दूषित मासुमा साल्मोनेला, इकोलाई जस्ता मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने जीवाणु हुने गर्छ । यसले गर्दा पशुबाट मानिसमा रोग सर्ने र स्वास्थ्यमा असर पार्ने खतरा हुन्छ । अध्ययनबाट मानिसमा सर्ने रोगमध्ये ७५ प्रतिशतको कारण पशुपक्षी र तिनका मासु नै भएको देखिएको छ । विसं २०५५ सालमा बनेको ऐनमा पशुपक्षी बध गर्नुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अत्याधुनिक बधशालामा काटेको निरोगी पशुका मासु गुणस्तर परीक्षण गरी कम्तीमा माइनस १० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा २४ घन्टा डिप फ्रिजमा राख्नुपर्दछ । यसरी डिप फ्रिजमा राखिएको मासु मात्र बिक्री गर्न पाइने प्रावधान छ । “भैँसी र राँगो ओसारपसार तथा बध गर्ने क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने भए पनि खसी, बोका, बाख्रा, कुखुरा र बङ्गुरको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदैनन्,” वरिष्ठ पशु चिकित्सक चापागाईंले भने– “जिल्लामा नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट अनुमति पाएका पशु चिकित्सक कम भएकाले पनि पशुपक्षीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन समस्या भएको छ ।”
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा रहेका मासु पसल केही व्यवस्थित बन्दै गए पनि सिङ्गा तातोपानी, गलेश्वर, बाबियाचौर, दरवाङ, भुरुङ तातोपानी, तिप्ल्याङ, ताकम, दानालगायत प्रायःजसो गाउँमा खोलिएका फ्रेस हाउसले सामान्य मापदण्ड पनि पालना गरेको पाइँदैन । बेनीमा रहेको राँगो बध गर्ने स्थल पनि फोहर र दूषित छ । खसीबोका र कुखुरा मासु व्यवसायीले आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँमा असुरक्षित तरिकाले पशु बध गर्दै आएका छन् ।
सदरमुकाम बेनीमै ढुवानीको क्रममा मरेका कुखुरा र कुहिएको अस्वस्थ्यकर मासु पनि बिक्री भएको पाइएको छ । गत असोजमा बैंकरोडको बेनी मिट सप्लायर्समा बिक्रीका लागि राखिएको तर कुहिएर सडेको अवस्थामा रहेको साढे १९ किलोग्राम कुखुराको मासु जफत गरेर नष्ट गरिएको थियो ।
माघ ६ गते चितवनबाट गाडीमा ल्याउँदै गर्दा मरेका कुखुरालाई खुइलाएर मासुका लागि बेच्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा बेनीको हाँडेभिरबाट दुईजना मासु व्यवसायी पक्राउ परेका थिए ।
हाँडेभिरको रोशनी फ्रेस हाउसका सञ्चालक २८ वर्षीय प्रेमचन्द्र साह र २४ वर्षीय कृष्ण गुप्ताको साथबाट ५० वटा कुखुराको १२७ किलोग्राम अस्वस्थ मासुसमेत बरामद गरिएको छ । भारतको बेतिया थाना मझौला गाविस सेक्टर १६ का साह र गुप्तालाई प्रहरीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिए । ऐन कार्यान्वयन नभएपछि अस्वस्थ र गुणस्तरहीन मासु बिक्री गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र पशु सेवा कार्यालयले समयसमयमा गर्ने अनुगमन पनि औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
सरकारी निकायकै बेवास्ताका कारण मासु व्यवसायीको लापरबाही र मनोमानी बढेको उहाँको गुनासो छ । मासु व्यवसायीले भने आफूहरूलाई दुःख दिनुभन्दा पहिले व्यवस्थित बधशालालगायतका पूर्वाधारको तयार गर्न ध्यान जानुपर्ने बताइआएका छन् ।जिल्ला पशु सेवा कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक दयाराम चापागाईं ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीय निकाय जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दछन् । उनका अनुसार व्यवस्थित बधशाला र पशुपक्षीको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिने जनशक्तिको अभाव हुनु, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु जस्ता कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिका वा गाविस क्षेत्रमा बधशाला निर्माण, मासु पसल दर्ता, मासुको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिएको छ । देशभर अहिले मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिकाले मात्रै मापदण्ड अनुसारको बधशाला निर्माण गरेको छ । म्याग्दीमा अहिलेसम्म २४ वटा मात्रै मासु पसल दर्ता भएका छन् । सदरमुकाम बाहिरका बजारमा सञ्चालित मासु पसल कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । पशु सेवा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार म्याग्दीमा वार्षिक एक हजार ८०६ मेट्रिक टन मासु खपत हुन्छ । वर्षांैसम्म पनि बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले ‘बधशालादेखि भान्छासम्म सफा र स्वस्थ मासु’ अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । नवगठित पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नरदेवी पुनले उपभोक्ता हितका लागि बधशाला र मासु पसललाई सुधार गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छिन् । मन्त्रिस्तरमा निर्णय भएर कार्यविधि तयार पार्न लागिएको उनको भनाइ छ । राज्यमन्त्री पुनका अनुसार राजधानीमा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली र जिल्लामा पशु सेवा कार्यालयको नेतृत्वमा मासु पसल तथा बधशालाको नियमित अनुगमन संयन्त्र तयार गर्न लागिएको छ । यो उत्साहप्रद कदम हो । – सन्तोष गौतम