कृषकले कृषि बीमा गर्न नपाएको गुनासो

फागुन २०, काठमाडौं । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाका लागि गाउँ पठाउने भएको छ । यसका लागि समितिले कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरिदिएको बताएको छ । कृषि बीमामा उच्च जोखीम भएको र पुनर्बीमासमेत हुन नसकेकाले ‘बाँडेर जोखीम बहन गर्ने’ उपायका रूपमा समितिमार्फत कार्यक्षेत्र तोकिएको हो । यसअघि कम्पनीहरूले समितिलाई कार्यक्षेत्र तोकिदिन आग्रह गरेको थियो । निश्चित जिल्लामा काम गर्दा सञ्चालन खर्चमा कमी ल्याउन र काम गर्न पनि सजिलो हुने भन्दै उनीहरूले समितिलाई कार्यक्षेत्र तोक्न भनेका थिए ।

बाली तथा पशुपालनको बीमा गर्न सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि ल्याइएको कृषि बीमा कार्यक्रम सफल रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि यस्तो उपाय अपनाइएको बीमा समितिले बताएको छ । ‘बीमकहरूलाई काम गर्न सहज होस् भनी हामीले जिल्ला तोकिदिएका हौं,’ बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले ‘कम्पनीहरूको इच्छाबमोजिम नै कार्यक्षेत्र छुट्ट्याइएको हो ।’ नेपालमा हाल १७ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् ।

एनबी इन्स्योरेन्सको कारोबार रोक्का छ । अधिंकाश बीमा कम्पनी शहरकेन्द्रित छन् । तर, पछिल्लोपटक कृषिक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न बीमा समितिले कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । समितिले कृषि बीमाका लागि ७५ प्रतिशत अनुदानसमेत दिएको छ । त्यस्तै, कृषि बीमा व्यावसायिक रूपमा नै अगाडि बढाउन ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी शाखा खोल्न प्रत्येक बीमकलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले गत पुस २४ गते यस्तो परिपत्र जारी गर्दै आगामी १ महीनाभित्र शाखा खोल्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखे पनि बीमकहरू यसप्रति उदासीन देखिएका छन् । चालू आवको दोस्रो त्रैमास अवधिमा १७ कम्पनीमध्ये तीनओटा कम्पनी (सिद्धार्थ, एलायन्स, सगरमाथा)ले मात्रै कृषि बीमा पोलिसी विक्री गरेका छन् । समितिको तथ्याङ्कअनुसार पुस महीना अवधिमा १ सय ८० ओटा बीमालेख जारी भएको छ । कुल बीमालेखको यो शून्य दशमलव शून्य ९२ प्रतिशत हो ।

अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू शहरकेन्द्रित हुँदा कृषकले कृषि बीमा गर्न नपाएको गुनासो बढ्दै गएको थियो । तर, बजारमा कृषि विशेषज्ञ नहुँदा कृषि बीमा गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको बीमक कम्पनीहरूले बताएका छन् । अन्य बीमाका लागि आवश्यक विशेषज्ञ सजिलै उपलब्ध भए तापनि कृषि बीमाका लागि विशेषज्ञ अभाव भएको उनीहरूको गुनासो छ । १७ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ७३ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीहरूलाई तीनदेखि पाँचओटा जिल्ला जिम्मेवारी दिइएको छ ।