फागुन २० । हरेक वर्ष उखुको मूल्य र भुक्तानीमा समस्या भइरहेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कृषि तथा जलस्रोत समितिले विभिन्न चार निर्देशन दिएको छ। उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीको समस्या समाधान गर्न उद्योग उखुको मूल्य निर्धारण गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उखुको मूल्यमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध र कृषि तथा जलस्रोत समितिको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
उखुको क्रसिङ समय सकिनै लाग्दा समेत मूल्य निर्धारण हुन नसकेको र मूल्य नपाएको भन्दै किसान सडकमै उत्रन थालेपछि संसदीय समितिले सरोकारवालासँग छलफलपछि तत्काल र दीर्घकालीन समाधान निकाल्न उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
लागत बढेको भन्दै किसानले अघिल्लो वर्षको मूल्यभन्दा घट्न नसकिने बताउँदै आएका छन् भने चिनीको मूल्य घटेको भन्दै ४ सय ११ भन्दा धेरै दिन नसकिने चिनी उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। पोहोर उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ सय ७६ रुपैयाँ थियो।
समितिले चिनीको लागत मूल्य निर्धारण गर्न बनाइएको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा उखु प्रवर्द्धन मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि करबापत फिर्ता पाउने प्रतिशत करमा समेत अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्या अविलम्ब हल गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। किसानले पाउने मूल्य र उद्योगीले पाउने प्रवर्द्धन खर्च सरकारले बेहार्ने हो भने उखुको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ। ‘प्रवर्द्धन खर्च र किसानले भ्याटबापत पाउने ७० प्रतिशत बढाएर ९५ सम्म पुर्यातउने हो भने किसान र उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ समितिको छलफलमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भनेका थिए। प्रवर्द्धन खर्चलाई झन्डै ६० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको बस्नेतले समितिलाई जानकारी दिए।
Add Comment