कृषिको लगानी पारदर्शी गर

काठमाडौं, २५ माघ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट मात्र होइन अन्य क्षेत्रबाट पनि त्यत्ति नै धेरै लगानी भईरहेको छ । जोखिमको व्यवसायका रुपमा रहेको कृषि व्यवसायमा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनु पक्कै पनि खुशीको कुरा हो । तर कृषि विकासका लागि मुलुकमा भएको लगानी धेरै नै आपरदर्शि भइरहेको गुनासो यत्रतत्र आउन थालेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा रहेको आयोजनाहरु मात्र होइन अन्य मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा गरेका लगानी पारदर्शि हुन नसकिरहेको आशंका पैदा भईरहेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयसँगै स्थानीय विकास, बन, सिंचाई, भूमिसुधार मन्त्रालय लगायतले कृषिका नाममा बजेट विनियोजन गरी खर्च गरिएको देखिन्छ । तर, त्यसले तात्विक अर्थ राखेको देखिँदैन । बजेट खर्च भए अनुरुप जुन रुपमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नु पर्ने हो त्यो हुन नसक्नुमा राज्यको दोष हो भन्नु कुनै नौलो विषय भएन । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका वा कृषि विकास मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी सञ्चालनमा आएका कतिपय कृषिका योजनाहरु कृषक मैत्री हुन नसकेको मात्र होइन ती क्षेत्रमा भएका लगानी पनि पारदर्शी हुन सकको देखिँदैन ।
अझ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको पारदर्शिता माथि बढी प्रश्न उठेको भएपनि त्यसलाई अनुगमन गर्ने व्यवस्थाको कमजोरीका कारण कृषि क्षेत्रको विकासमा आएको लगानीमा पनि विचौलियाको प्रभाव परेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको देखिन्छ ।
जुनसुकै संस्था वा निकायले किसानका नाममा ल्याएका अनुदान सहयोगहरु पारदर्शि ढंगले उपलब्ध गराउने काममा संघसंस्थाहरु नै बफादार भएका देखिँदैन । यतिखेर कृषि क्षेत्रका नाममा कृषि विकास मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी नै कृषि क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका स्वदेशी एवं विदेशी संघसंस्थाहरुको काम कार्वाही प्रति कृषि विकास मन्त्रालय चनाखो हुनु पर्ने देखिएको छ । गलत ढंग र प्रक्रियाबाट किसानसम्म पुगेका अनुदान सहयोगले भावी दिनमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने त छँदैछ सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यहरुमा पनि खोट लगाउने अवस्थाको सृजना नहोला भन्न सकिंदैन ।
तसर्थ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका खर्च वा अनुदान पारदर्शि बनाउन तर्फ सम्वन्धित निकायले चासो देखाएर एकद्धार प्रणााली लागू गर्न सक्ने हो भने सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो कि ?