कहिले पुग्ने किसानमा सूचनाको पहुँच

काठमाडौं, ४ जेठ । कृषि प्रधान देश नेपालका रुपमा हरेक क्षेत्रबाट चिनाउन खोजेको भएपनि खासै मुलुकलाई कृषि प्रधान देश बनाउन सकिएको अवस्था देखिँदैन । किसानका समस्यालाई सम्वोधन हुने खालका कार्यहरु वास्तविक रुपमा हुन सकिरहेको छैन । किसानहरुलाई राजनीतिज्ञहरुले भोट वैंकका रुपमा विकसित गर्दै फोस्रा आश्वासन दिने गरेको भएपनि सत्तामा पुग्ने उनै राजनीतिज्ञहरु कृषि विकासका लागि पहल गर्ने काममा भने सँधै पछाडि पर्ने गरेको सत्य जति लुकाए पनि लुक्दैन होला । यतिसम्म कि दलहरुको सत्ता बाँडफाँडका क्रममासमेत कृषि विकास मन्त्रालय सँधै पछाडि पर्ने गरेको विगतका इतिहासले नै प्रष्ट पारेको छ । कृषिको विकासका लागि धन्न कृषि सचिवहरुले सक्रियता देखाईरहेका छन् र मात्र अन्यथा नेपाली कृषि क्षेत्र पोल्ट्री व्यवसाय जस्तै बर्डफ्लुको मारमा पर्ने थियो । मन्त्रालयमा आउने गरेका मन्त्रीहरुले कृषि विकास भन्दा पनि आफ्नो पार्टी वा आफूलाई मन्त्री बन्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने नेताको योजना अनुरुप काम गर्न तर किसानका पक्षका कान नगर्ने गरेका कारण पनि यो अवस्था आएको हो । यतिसम्म कि अन्य क्षेत्रको सूचना प्रवाह जस्तै कृषिको सूचना प्रवाह पनि दू्रत गतिमा हुनु पर्दथ्यो तर किसानहरुले राज्य स्तरबाट भएका सूचना प्रवाह निकै पछाडि मात्र पाउँछन् वा त्यही पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि नेपालमा जसरी सूचनाको क्षेत्रले दू्रत गति हासिल ग¥यो त्यही अनुपातमा कृषि प्रधान देशका किसानहरुले पनि सूचनाको जानकारी पाउनु पर्दथ्यो त्यो पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास वा साना किसानहरुका लागि केही योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन खोज्यो वा ल्यायो भने पनि ती सूचना किसानसम्म कमै मात्र पुग्ने गरेको किसानहरुले गरेका गुनासाबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यतिसम्म कि पछिल्ला समयमा किसानहरुका लागि सरकार वा गैरसरकारी निकायहरुबाट ल्याएका कार्यक्रमहरु पनि त्यही सूचनाको पहुँच भन्दा बाहिर भएका कारण किसान भन्दा पनि गैरकिसानहरुले नै हड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण सूचनाको पहुँच वा सूचना राजनीति केन्द्रित हुने भएका कारण पनि किसानहरुसम्म पुग्न सकेको छैन । केही मात्रामा किसानका पहुँचमा सूचना पु¥याउने प्रयास निजी क्षेत्रबाट भएको भएपनि निजी क्षेत्र स्वयंको पहुँच तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेका कारण कृषि सूचना किसानसम्म पुग्न गाह्रो भईरहेको छ ।
सरकारी कृषि सूचना जागिरे बनेको छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हातका औंलामा गन्न सकिने कृषि सूचना वा सञ्चार गृहहरु विभिन्न खाले समस्यामा रुमल्लिएका छन् । आर्थिक अभाव लगायतका समस्यासँग जुध्दै किसानसम्म सूचना पु¥याउने प्रयत्न जारी रहेपनि तल्लोतहसम्म कठिन छ । यो कठिनाईलाई सरकारी तवरबाट कहि मात्रामा राहत दिने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने हो भने कृषि सूचना किसानसम्मपुग्ला अन्यथा हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुन बेर छैन ।