रु एक अर्ब उपलब्ध गराइदिन खाद्य संस्थानको माग

काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल खाद्य संस्थानले माइतीघर–भद्रकाली सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १८ रोपनी जग्गा सडकमा परेको भन्दै करिब रु एक अर्ब बराबर रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सिंहदरबार आसपासको सडक क्षेत्रमा सवारी जाम हटाउनका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा माइतीघर–भद्रकाली सडक निर्माण गर्दा संस्थानसँग कुनै पनि परामर्श नै नगरीकन सरकारले जग्गा लिएको भन्दै संस्थानले त्यसबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन माग गरेको हो । नेपाली सेनाको मुख्यालयका बीचमा पर्ने सडक द्वन्द्वकालमा सेनाले बन्द गरेपछि सवारी जाम हटाउनका लागि सरकारकै आग्रहमा संस्थानको जग्गाबाट वैकल्पिक सडक निर्माण गरिएको छ । सो सडकमा हाल काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कालोपत्रेसमेत गरिसकेको छ । सेनाको मुख्यालय र नेपाल टेलिकमको पछाडि करिब १०० मिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत संस्थानले सरकारी दरअनुसार नै पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
करिब ६५० मिटर चार लेनको सडक निर्माण गर्दा संस्थानको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा गुमेको र सो जग्गाबापतको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग पटक–पटक उठे पनि त्यसको कुनै पनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताइन्छ । काठमाडौँ महानगरपलिका वडा नं ११ को भद्रकाली प्लाजामा रहेको कित्ता नं ११, २४४४ र २३८१ जग्गा सडकमा परेको छ । विसं २०२२ माघ २१ गते रु ११ लाख ८३ हजारमा सो जग्गा खरिद गरिएको संस्थानका बिक्री वितरण शाखाका प्रमुख श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए । व्यवसायीका अनुसार भद्रकाली प्लाजाको जग्गा प्रतिआना रु एक करोड बराबर रहे पनि आफूहरूले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको सीमाअनुसार नै माग दाबी गरेको खनालको भनाइ छ । सरकारकै मूल्याङ्कनअनुसार नै पनि सो जग्गाको हालको मूल्य रु ८३ करोड ४७ लाख २६ हजार ४४६ रहेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि संस्थानको जग्गा जबर्जस्ती लिएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अन्तर सरकारी मुद्दा भएको भन्दै सो जग्गाको सम्बन्धमा मेलमिलाप गराउन अदालतले सरकारलाई भनेका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु १० करोड २६ लाख संस्थानलाई उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विसं २०७० भदौ २० गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संस्थानलाई रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो रकम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत खाद्य संस्थानलाई उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । यस्तै सडकमा परेको जग्गाबापतको रकम भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उपलब्ध गराउने सहमति अर्थ मन्त्रालयले जनाएको संस्थानका महाप्रबन्धक डा शिवहरि श्रेष्ठले जानकारी दिए । सडक विस्तारको क्रममा टुकुचा खोला पुल नजिक रहेको करिब नौ आना जग्गा सेनाको हाताभित्र परेको, सेनाको भान्सा घर नजिकको पर्खाल बनाउँदासमेत केही जग्गा परेको भन्दै संस्थानले सो जग्गाको रकम समेत आफूले पाउनुपर्नेे माग दाबी गरेको छ ।
“सडकमा परेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हडपेको र सेनाको हाताभित्र परेको जग्गासमेत गर्दा संस्थानको करिब एक अर्ब बराबर घाटा भएको छ, पटक–पटकको आग्रहका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबाटै भए पनि रकम प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ”– महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने । यस्तै सडक विस्तारका क्रममा माइतीघर मण्डलामा राखिएका ठूला–ठूला होडिङ बोर्ड हट्दा संस्थानलाई वार्षिक रु ४५ लाख घाटा भएको बताइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताए पनि लामो समयसम्म नपाउँदा समस्या भएको संस्थानभित्रका कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष माधव अर्याल सरकारले संस्थानको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराए त्यसबापतको रकम व्यापारिक काममा खर्च गरिने बताउछन्  ।
यस्तै विसं २०६८ को दसँै, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेबापतको रु दुई करोड ९३ लाखसमेत उपलब्ध गराइदिन संस्थानले आग्रह गरेको छ । सरकारले सो रकम दिने वित्तिकै राजधानी काठमाडौँ र सुगम सहरमा संस्थानको बिक्री केन्द्रहरू बढाउने, मैदा मिल सञ्चालन गर्ने, भण्डारको क्षमता बढाउने र खाद्यान्नको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बिक्री वितरण केन्द्रका प्रमुख खनालको भनाइ छ । सो रकम प्राप्त भएमा संस्थानको देशभर रहेका जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिको जगेर्नाका लागिसमेत केही काम गर्न सकिने संस्थानको भनाइ रहेको छ ।