करोडौं मूल्य पर्ने स्याउका बोट सखाप, पञ्चबर्षिय बगैचा कार्यक्रम औचित्य विहिन

जुम्ला । किसानलाई राहत प्याकेज ल्याउने सरकारी योजनालाई जुम्लाका स्याउका बोटहरुले गिज्याईरहेको देखिन्छ । जुम्मा जिल्लाका सयौँ नर्सरीमा वर्षौंदेखि उत्पादन गरिएका १० लाख स्याउका बोट अहिले झार बन्दै गएको छ । जसले सिंहदरबारमा बसेर योजना बनाउनेहरुलाई कृषि विकासको यथार्थ स्पष्ट पारिदिएको छ । जिल्लाका धेरैभन्दा धेरै नर्सरी धनी वर्षौंदेखिको लगानी डुबेकाले ठूलो समस्यामा परेका छन् । आर्थिक रूपले समृद्ध बन्ने सपना बोकेका ती कृषक स्याउका बिरुवा नै झारमा परिणत हँुदा पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नुबाहेक अर्को उपाय नभएको बताउँन थालेका छन् । पछिल्लो चरणमा प्रत्येक गाविसका एक वा दुई जनासम्मले स्याउ खेती गर्न थालेपछि अनुमान गरे भन्दा बढी स्याउ उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरेका अनुसार स्याउको माग कम, उत्पादन धेरै र बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नुले स्याउका बिरुवाहरू नर्सरीमा नै थन्किएका हुन् । तथापि यस वर्ष जुम्लामा स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार खपत हुने र जिल्ला बाहिर करिब सवा एक लाख बिरुवा गइसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।
अर्कोतिर कालिका तथा सत्रखम्बा फलफूल तलिउम( ३ जुम्लाका नर्सरी धनीद्वय अमरबहादुर रावत र रतनबहादुर रावतले कृषि कार्यालयले नै बिक्री वितरणमा सहयोग सल्लाह दिएर गरेको उत्पादन नै नष्ट पार्नु परेपछि व्यवसाय धरापमा परेको बताउँछन् । ग्राहकलाई दुई÷तीन रूपैयाँमा बोट लिइदिनोस् भन्दा पनि लिँदैनन उनीहरुको गुनासो छ । दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुने ध्येयका साथ करिब ३० मुरी भूमिमा दुवै नर्सरी धनीका गरी ९५ हजार स्याउका बोट झारमा परिणत भईसकेको बताउँछन् । अब त्यसलाई उखेलेर फाल्नुबाहेक केही उपाय छैन । यसबाट करिब रु २४ लाख बराबरको आम्दानी डुबेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो पीडा जिल्लामा दर्ता भएका नभएका गरी १११ नर्सरी धनीले खेप्नु परेको छ । स्याउका बोट झारमा परिणत हुन थालेपछि बागवानी विकास अधिकृतको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय टोलीको अनुगमनबाट दर्ता नर्सरीमा मात्र १० लाख ७८ हजार ६०० बिरुवा छन् भने पौने दुई लाख बराबर दर्ता नभएका नर्सरीमा पाउन सकिन्छ । यसलाई अनुमान गर्दा झन्डै रु दुई करोड ७० लाख आम्दानी गर्नबाट जुम्ली किसान वञ्चित भएका छन् । आखिर पाँच वर्षीय सो बगैँचा कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल ग¥यो गरेन त्यो पनि कृषिले जानकारी नगरेको कृषकको गुनासो छ । यसरी व्यवसाय गरेर पनि झन् ठूलो बेरोजागारी हुनुमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।