मन्त्रीज्यू, कालीमाटीको सिण्डिकोट कहिले हट्छ ?

काठमाडौं, माघ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले निकै तामझाम सहित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिमा अनुगमन गरेको निकै वित्यो । कालीमाटी तरकारी बजार भित्र गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन गरेका पसल कवल हटाउने हुइँया पनि पिटे मन्त्रीले । तर काम गर्न सकेनन् । हुन त कालीमाटी तरकारी बजारको सिण्डिकेट तोड्न सक्ने अवस्थामा मन्त्री छैनन । किनकी त्यहाँ भित्रको कमिशनको जालो मन्त्रालयसम्म मात्र होइन सवै राजनीतिक दलहरुसम्म पुग्ने गरेको छ । त्यसकारण पनि कालीमाटीको सिण्डिकेट अन्त्य हुने देखिंदैन ।
दुई तिहाईको सरकारमा रहेका कृषि मन्त्री शक्तिमान मन्त्री भएपनि अझै नियम विपरित ३१ वटा स्टलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तरकारी विकास समितिले पत्र काटे जस्तो गर्ने तर पसल कवल हटाउने प्रयास पनि नगरेका कारण यो अवस्था आएको हो । समितिले पटक पटक पसल कवल खाली गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा पनि किन हट्दैनन् त व्यवसायीहरु ।
समितिले महिनौदेखि ३१ वटा स्टलसम्म भाडा समेत लिएको छैन । भाडा नलिई स्टल कसरी सञ्चालन भईरहेका छन् । भाडा पनि नलिने हटाउन पनि नसक्ने समिति पदाधिकारीहरुको अर्थ के ? भाडा नलिनु र व्यवसायीलाई पसल कवल छाड्न लगाउन पनि नसक्नुको एउटै कारण भने आर्थिक हिनामिना नै हो ।
मन्त्रीले रोजेकै व्यक्ति समितिको अध्यक्ष छन् । आफूले चाहेका व्यक्तिहरु समितिका सदस्यहरु छन् तर पनि मन्त्रीले दिएको समयसीमा समाप्त भईसक्दा पनि कालीमाटीको सिण्डिकेट अन्त्य नहुनु भनेको कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल स्वयको भाषण र व्यवहार अर्कै भयो भन्दा उचित होला कि नहोला ?