बुधबार, जेष्ठ ४, २०७९

सरकारका कारण किसानले आत्महत्या गर्नु पर्ने अवस्था नओस् :किसान

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका कारण किसानहरुले भारतमा जस्तै आत्महत्या गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी केरा उत्पादक किसानहरुले दिएका छन् । सरकारले भारतीय केरा आयातमा कडाई नगरेका कारण नेपाली केरा उत्पादकहरुले केराखेती गरेकै कारण आत्महत्या गर्नु पर्ने दिन आउन लागेको केरा महासंघका तदर्थ समितिमा अध्यक्ष विष्णुहरि पन्थले बताएका छन् । सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध नगराएको, केरा किसानहरुले उत्पादन गरेको केराले बजार मूल्य नपाएको र भारतीय केरासँग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्थाले पनि किसानहरु मारमा रहेको उनको भनाई थियो ।

काठमाडौमा आयोजित केरा उत्पादन र यसको सम्भावना सम्वन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा राज्यले केरा उत्पादक किसानहरुलाई दोश्रो दर्जाका रुपमा राखेको पनि आरोप लगाए । किसानहरुले आफ्नो हक र उत्पादनको सुरक्षाका लागि पनि महासंघ स्थापना गरी दवाव दिन खोजेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपालका केरा उत्पादनमा संलग्न किसानहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउनका लागि भारतबाट आयात गरिने केरामा रोक लगाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन् । अहिले केराको उत्पादन उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याउनुपर्ने समेत राखेका छन् । । हाल भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने समेत बताए ।

कार्यक्रममा कृषि पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारीले किसानहरुको पक्षमा सरकार नरहेको जनाउँदै किसानहरुले शसक्त ढंगले आफ्नो सुरक्षाका लागि आन्दोलन नै गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले अवौं रुपैयाँ किसानका नाममा आएको भएपनि त्यस्तो रकम वास्तविक किसानहरुले पाउन नसकेकाले त्यस्तो अनुदानको खोजी गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले नेपाली फर्मबाट बिलबिजक जारी गरी भन्सार र व्यापारीबीच हुने आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए

केरा उत्पादन गर्ने किसानहरुले राखेका जायज मागहरुको राष्ट्रि किसान आयोगमा जानकारी दिनका लागि आयोगकी सदस्य जीवन्ती पौडेलले आग्रह गरिन् । उनले किसानको हक हितका लागि वास्तविक आन्दोलन हुनै नसकेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
त्यस्तै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले केरा किसानहरुको समस्या सम्वोधन गर्नका लागि सरोकार वाला निकायहरुले चासो दिनु पर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर २१, २०७८