काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कामु कार्यकारी निर्देशक डा ध्रुवराज भट्टराईलाई काममा नलगाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
करीव ७ महिना अघि ३९ जना सिनियर कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै ४० औं नम्वरमा रहेको भट्टराईलाई कृषि मन्त्री डा बेदुराम भुसालले कामु कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । मन्त्री भुसालले नियम विपरित भट्टराईलाई कामु निर्देशक बनाएपछि त्यसको विरुद्ध उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर भएको थियो
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ विपरित ४० औं नम्वरमा रहेका भट्टराई मन्त्रीको आदेशका भरमा कामु भएका थिए । त्यत्रिमात्र पुगेन एक पटक कामु बनाईसकिएका कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्री बेदुराम भुसालले पुन २०८० पुस २३ गते कामु बनाएपछि कृषि अनुसन्धान परिषद्को कामु कार्यकारीलाई काम नगर्न नगराउन माग गर्दै अदालतमो मुद्दा परेको थियो ।
सो मुद्दाको सुनुवाई उच्च अदालतका न्यायाधिक हरिप्रसाद पौडेलको माघ ८ गतेको एकल इजलासले कामु कार्यकारी निर्देशक भट्टराईलाई काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
Add Comment