काठमाडौं । संघीय संरचना अनुरुप सातै प्रदेशहरुले आ आफ्नै किसिमले ऐन कानूनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । कतिपय कानुनहरु सरकारी बजेटबाटै भएको देखिन्छ भने कतिपय कानून बनाउन वैदेशिक लगानी भएको पाइएको छ । शुक्रबार बागमती प्रदेशको कृषि विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवाला निकायवीच छलफल भएको छ ।
बागमती प्रदेशको कृषि समितिको आयोजनामा गरिएको विद्येयक छलफल कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद कृषिसँग सम्वन्धित न्यून सरोकारवाला निकायहरु रहेका थिए । कार्यक्रममा कृषि अर्थशास्त्री दिपक उपाध्यायले कृषि विकास सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको मस्यौदाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
उपाध्यायको प्रस्तुतिकरण किसानमा पक्षमा भन्दा पनि व्यापारीहरुको पक्ष पोषण गर्ने खालको भएको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बागमती प्रदेशले तयार गरेको कृषि विकास सम्वन्धी विधेयक किसानलाई सुरक्षित गर्ने खालको नभएको बताए ।
उनले विद्येयक गैरसरकारी संस्थाको विधान जसरी ल्याउन प्रयास गरिएको भन्दै सो विद्येयकले किसानलाई विस्थापित गर्ने बताए । जावो एउटा विधेयकको छलफल गर्न पनि अमेरिकन सहयोग चाहिने भएपनि त्यसले नेपाली किसानको सम्वोधन कसरी गर्न सक्छ बस्नेतको आरोप थियो ।
त्यस्तै दुईदशक भन्दा बढी देखि घाँसको व्यवसायिक उत्पादन गरिरहेका कृषिवन श्रोत केन्द्रका सञ्चालक किसान किरण खरलेले पशु उत्पादनका लागि विधेयकले सम्वोधन गर्न खोजेको देखिएता पनि पशुका लागि प्रमुख आहारकका रुपमा घाँसबालीलाई प्राथमिकतामा नराखी दाना उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० ले दाना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जव की विश्वभर व्यवसायिक पशुपालनका लागि चरन घाँसेबालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ । तर नेपालमा भने दानालाई प्राथमिकता दिएर घाँसबालीलाई ओझेलमा पार्नु निकै दुखद भएको खरेलको भनाई छ ।
विधेयकले किसानका पक्षमा वकालत गर्न खोजको बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले बताईरहँदा मस्यौदालाई केलाउने हो भने सो विद्येयक कृषिमा संलग्न किसानका लागि भन्दा पनि कृषिका व्यापारी र विचौलिया भए देखिन्छ ।
Add Comment