काठमाडौं । लम्पी स्किनबाट मुलुकभरका किसानहरुको करीव ५३ अर्व भन्दा बढी बराबरको पशुबस्ुतको क्षति भएको छ । लम्पी स्किनले महामारीको रुप लिईसक्दा पनि सरकारले लम्पी स्किनलाई महामारीका रुपमा सम्वोधन गर्न सकेको छैन । जसका कारण किसानहरुको अवौंको क्षति भईरहेको मात्र होइन अझै अवौंको क्षति हुने अवस्थामा छ । लम्पी स्किनबाट संक्रमण भएका करीव ३ लाख पशुबस्तुलाई मात्र भ्याक्सिन दिइएको छ । अहिलेको तथ्यांक अनुसार यो भ्याक्सिन १० देखि १५ प्रतिशत मात्र हो ।
हुन त पशु सेवा विभागले लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणका लागि आफूहरु सक्रिय रहेको बताए पनि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हुने गरेको वैठक बाहेक उल्लेख्य कार्य भने हुन सकेको छैन । २०७७ सालमा देखा परेको लम्पी स्किनलाई हेलचक्र्याई गरेकै कारण यसले अहिले महामारीको रुप लिएको हो । करीव ३ वर्षको अवधिमा किसानहरुले पशुपन्छीको मृत्यु पछि ५३ अर्व रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ ।
२०७७ सालमा मोरङमा लम्पी स्किन संक्रमण हुँदादेखि नै भ्याक्सिन लगाउने पर्ने जोडदार माग बढिरहेको थियो । तर पशु सेवा विभागले त्यसलाई चासो नदिएका कारण अहिले महामारीको रुप व्यहोर्नु परेको पशु सेवामा कार्यरत कर्मचारी नै बताउँछन् ।
तात्कालिन पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्माले आफूले लम्पी स्किनको संक्रमण देखिने वित्तिकै भ्याक्सिन लगाउनका लागि पहल गर्न मन्त्रालयमा पटक पटक लिखित मौखिक आग्रह गरेको भएपनि चासो नदिएका कारण नै यो भयावह अवस्था भोग्नु परेको दावी गरे । शर्माका अनुसार त्यसबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशु सेवा तर्फका सचिवले खासै चासो दिनु भएन, महानिर्देशकको पनि अधिकार पनि निश्चित हुने भएकाले अधिकार क्षेत्रभित्रका काम हामीले गरे थियौं, तर माथिल्लो निकायका व्यक्ति मौन बसेकाले हामीले केही गर्न नसकेका हौ’ ।
हुन त सरकार कहिल्यै पनि किसानका पक्षमा हुँदै भएन देखिँदै देखिएन । जति नै कृषि मन्त्री फेरिएपनि अनुहार फेरिए तर नीति नियम एवं किसानका पक्षमा गर्नु पर्ने कार्य फेरिएनन् । अहिले कृषि तथा तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालले पनि किसानका लागि खासै आवाज उठाउन सकेको देखिँदैन । कृषि मन्त्रीले जसरी किसानहरुको समस्या समाधान गर्न तर्फ सक्रिय हुनु पर्ने थियो त्यही सक्रिय हुन सकेका छैनन ।
यही कारण पनि हुन सक्छ लम्पी स्किन महामारी रोकथान नियन्त्रण हुनु पर्नेमा अझ भयावह हुँदै गईरहेको छ । ५ अर्व बराबरको पशुबस्तु क्षति हुँदा पनि सरकार अन्य काण्डमा नै अलमलिएकाले सरकार किसानका पक्षमा छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
Add Comment