काठमाडौं । समाजवादमा पिएचडी गरेका बेदुराम भुसाल वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् । त्यही मन्त्रालयमा कृषि हेर्ने बेग्लै सचिव छन् भने पशु सेवा तर्फ पनि बेग्लै सचिव छन् । अर्थात दुई दुई जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी राखेर बसेका छन् कृषि मन्त्री भुसाल । तर अहिले कृषि तथा पशु सेवा दुवै ध्वस्त हुने गरी सरकारले विभिन्न निकाय खारेजदेखि बजेटलाई सुन्य समेत बनाईदिएको छ ।
त्यसो त देश हाँक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै कृषि पढेका विद्यार्थी हुन् कुनै बेला । कृषि प्रधान देशको प्रधानमन्त्री र कृषि विषयको विद्यार्थी भएका नाताले पनि कृषि तथा पशु सेवा ध्वस्त हुँदा पनि मौन बस्नु भनेको नायालकीपन हो भनेर भन्छन् किसानहरु !
अहिले लम्पी स्किनले अहिलेसम्म ५२ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आगाी तीन महिनासम्म यस्तै अवस्था रहे १ खर्वभन्दा बढीको पशुधनको क्षति हुने पशु चिकित्सकहरुले नै बताईरहँदा पशु सेवा विभाग र तालुकदार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र तिनको नेतृत्व सम्हालेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल सायद समाजवाद कै अनुसन्धान गर्दै होलान् ! र त बोल्दैनन् ।
कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्र ध्वस्त भईरहँदा कतिपय आवश्यक कृषि तथा पशुसेवासँग सम्वन्धित कार्यालय खारेजी गरिएको छ । यो भन्दा सरकारको निर्लज्जता के हुन सक्ला ? राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति खारेज हुँदा ठिक्क पर्यो भन्नेहरु अहिले अरु कार्यालयमा बजेट शुन्य भएपछि वर्वाद भयो भन्ने पनि देखिए । होला राष्ट्रिय किसान आयोग, दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता कार्यालयले आफ्नो प्रस्तुति वा जिम्मेवारी वहन गर्न गर्न सकेनन् वा वा आफ्नो आवश्यकता निर्यायक तहलाई बुझाउन सकेनन् होला ।
तर सिमा नाकामा रहेको क्वारेण्टाइनहरु, खाद्य आयात तथा गुण प्रमाणीकरण गर्ने कार्यालयहरु, प्रयोगशाला, बीउविजन गुणस्तर केन्द्र जस्ता कार्यालयहरुलाई यो वा त्यो नाममा खारेज वा मर्ज गर्नु भनेको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बनाउने एउटा भ¥याङ्गका रुपमा रहेको देखिन्छ ।
मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने र विदेशी दलालहरुको कब्जामा कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्र कब्जामा पार्ने नीति सरकारले लिएको भान हुन्छ । यो अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने राजनीतिक दल निकट संगठनहरु मौन छन् किन ? मन्त्री बेदुराम भुसाल कहाँ के गर्दैछन् । यस्तो नालायकीपनको अवस्था मन्त्रालयको मात्र मन्त्री भएर बस्नु भन्दा देशलाई बर्वाद पार्ने निर्णयका विरुद्ध राजीनामा दिने हैसियत किन राख्दैनन् ?
आफ्नो मन्त्रालयको अवस्था र किसानको विजोग हुँदा पनि मौन बस्ने कृषि मन्त्री र तिनका मन्त्रालयबाट किसानहरुले के आशा राख्ने र ?
Add Comment