आइतवार, बैशाख २३, २०८१

२० करोडको प्रांगारिक मल खरिदमा आर्थिक भागभण्डा

काठमाडौं, ४ असार । ‘जव राती अनि बुढी ताती’ भने जस्तै कृषि विकास मन्त्रालयबाट दिईने अनुदान रकम पनि हरेक वर्ष आषाढ मसान्तमा खर्च गर्ने विगतदेखिको बानीका कारण अहिले फेरि कृषि विकास मन्त्रालयमा रौनक थपिएको छ । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा कृषि विकास मन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरीले जाँदा जाँदै झण्डै झण्डै करीव २० करोड रुपैयाँ प्रांगारिक मल उत्पादकहरुलाई बाँड्न् तयारी तुहिन लागेको छ । organic-fertilizer
कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत प्रांगारिक मल, भर्मि कम्पोष्ट मल, र प्रांगारिक दानेदार मल खरिद गर्नका लागि कम्पनीलाई टेण्डर प्रकाशन गर्ने दवाव दिएपछि कम्पनीले प्रांगारिक मल खरिद गर्नका लागि टेण्डर समेत प्रकाशन गरिसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले ५० हजार टन प्रांगारिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि नेपालमा उत्पादन भएको प्रांगारिक मल विभिन्न मल उत्पादकहरुसँग जम्मा ७ हजार ५ टन मात्र मौजाद देखिएको छ । ५० हजार टन मल खरिद गर्न लागेको कृषि सामग्री कम्पनीलाई वाँकी ४२ हजार ५ सय टन मल केही दिन भित्र कसरी उत्पादन हुन्छ ?
तात्कालिन कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरीसँग नजिक मानिएका भर्मि कम्पोष्ट मल संघका नरेन्द्र गिरीको मुख्य योजनामा नेपाली मल उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको मल कृषि सामग्री कम्पनीलाई जर्वजस्ती खरिद गर्नका लागि दवाव दिइएको थियो । नेपाल भर्मि कम्पोष्ट मल संघ, प्रांगारिक मल संघ दुवैले आफ्ना सदस्यहरुले उत्पादन गरेको मल उत्पादनका आधारमा विक्री गराउने विक्री भएको रकम मध्येबाट १५ प्रतिशत रकम मन्त्री चौधरीलाई दिने शर्तमा जेठ ११ गते कृषि सामग्री कम्पनीले मल खरिदका लागि गोरखापत्रमा सूचना समेत निकालेको थियो ।
नेपालमा उत्पादन भएका प्रांगारिक धुलो मल, प्रांगारिक दानेदार मल र भर्मि कम्पोष्ट मल ढुवानी खर्च समेत जोड्दा प्रति केजी १४ रुपैयाँ लाग्ने भएपनि उत्पादकदेखि मन्त्रीसम्मको सेटिङ्गमा प्रति केजी २७ रुपैयाँका दरले मल विक्री गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
७ हजार ५ टनमा मल उत्पादन गरेका कम्पनीहरु कुखुराको सुलि र माटो मिसाएर ५० हजार टन बनाएर विक्री गर्न खोजेका छन् । जसमा प्रमुख नेतृत्व नरेन्द्र गिरीले लिएका छन् भने अरु खेलाडीहरुका रुपमा राधा प्रसाद श्रेष्ठ, सिंहबहादुर कर्माचार्य, श्याम विक्रम प्रजापति, डा तिलक रहेको श्रोतले बताएको छ ।
यी मल उत्पादकहरुसँगको मिलेमतोमा पहिलो चरणमा ७ करोड २९ लाखमा प्रांगारिक मल, ४ करोड ८० लाखमा भर्मि कम्पोष्ट मल र ७ करोड ६ लाखमा दानेदार प्रांगारिक मल खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रांगारिक मल खरिद प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा नै हानथाप परेको थियो । यसका लागि तात्कालिन कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भन्न लगाएको सो मल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषि सामग्री कम्पनीलाई सिंधै खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर खरिद नियमावलीलाई समेत मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मल उत्पादकहरु, कृषि सामग्री कम्पनी, कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु समेत मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
मल उत्पादकहरुले मल विक्री गर्नका लागि भागबण्डाका आधारमा तय गरेका कारण प्रांगारिक मल उत्पादकहरुले मल विक्री वितरण गर्नका लागि माटो व्यवस्थाप निर्देशनालयमा धमाधम सूचिदर्ता गर्न थालेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म जम्मा २४ वटा मल उत्पादकहरुले आपूmलाई सूचिकृत गराएका छन् । विगतमा मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालनमा नै नआएका र मल उत्पादन नै नगरेका कम्पनीहरुले समेत भागबण्डाका लागि आफ्नो कम्पनीले पनि मल विक्री प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनु पर्ने दवाव दिएपछि यतिखेर प्रांगारिक मल संघ र भर्मि कम्पोष्ट मल संघ दुवैमा आन्तरिक विवाद समेत शुरु भएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, असार ४, २०७४