राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्दैन कृषि क्षेत्र ?

काठमाडौं, वैशाख । मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दल निकट रहेर निर्वाचित हुने कार्यकर्ता वा नेताहरुले नै हो । नीतिगत तहमा पुगेर नीति निर्माण गर्ने काम पनि उनैहरुकै नै हो । स“धै भरी कृषि क्षेत्रको विकासका कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरु जव निर्वाचन आउँछ त्यसबेला भने उनीहरुको घोषणा पत्रको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेको देखिंदैन ।
कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिको विकास गर्नु पर्दछ भन्दै दुहाई दिने राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व पंक्ति र स्वयं उम्मेदवारले समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिंदैन । कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको विकास गर्न सकिंदैन भन्ने तर कृषि विकासका लागि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन नखोज्ने भएकै कारण कृषि क्षेत्र उँदो गतितिर दौडिरहेको छ ।
अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु जुटिरहेका छन् । स्थानीय निकाय गाउंपालिका वा नगरपालिका कै कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकांश क्षेत्रको बाहुल्यता किसानहरु कै छ । तिनै किसानहरु राजनीतिक दलहरुको नेतालाई मेयर उपमेयर चुन्ने भोट वैंकका रुपमा विगतदेखि नै स्थापित हुँदै आईरहेका छन् । किसानहरुले पाउने सेवा सुविधाका पक्षमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु हरेक निर्वाचन र त्यसपछि सत्तामा पुगेपछि चुकेको देखिन्छ । अहिले त झन् कृषि तथा पशु सेवाका सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिने नयाँ संरचनामा तयार गरिएको छ । यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त गर्न खोजिरहेका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नेतृत्व लिन खोजेकाहरुको घोषणा पत्रमा किसानहरुका एजेण्डा उठ्न नसक्नु दुखद् रहेको छ ।
सत्तामा पुग्नका लागि किसानहरुको मत जसरी महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मीहरुले बुझेका छन् । त्यसैगरी किसानहरुको जीवनस्तर सधार्न सकिए मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुले कहिले पनि सकेनन् । तर तिनै राजनीतिकर्मीहरु किसानसँग सम्वन्धित संघसंस्था वा आयोगहरुमा पद हड्प्न भने निकै नै खुशी हुन्छन् । किसानका समस्यालाई पाखा लगाएर किसानहरुले पाउने पर्ने सेवा सुविधा राजनीति गर्नेकै हातमा पर्नुलाई गौरव गर्न सकिंदैन तसर्थ मुलुको नयां संरचनामा गाउपालिका र नगरपालिकामा मेयर बन्नेहरुले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखुन् ।