नीतिगत भ्रष्टाचार छताछुल्ल, पाँच वर्षमा ३० करोड

काठमाडौं, चैत्र । पुष्प उत्पादन बृद्धि गरी आत्मनिर्भर वन्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको पुष्प विकास केन्द्र बजेट अभावले काम गर्न नसकिरहेका बेला त्यही पुष्प प्रवद्र्धनका नाममा कृषि विकास मन्त्रालय भित्र कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको थप रहस्योद्घाटन भएको छ ।
कृषि अनलाईनले कृषि विकास मन्त्रालयले मार्फत निजी साझेदारीका नाममा पुष्प व्यापारीहरुको संस्था फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालसँग गरेको सम्झौता र उपलब्ध गराइएको बजेटको दुरुपयोगका विषयमा समाचार प्रकाशन गरेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारीदेखि सो संस्थाका पदाधिकारीहरु समेत छट्पटिन थालेका छन् । एशोसिएशनको समाचार प्रकाशनसँगै कृषि विकास मन्त्रालयबाट उही प्रकृतिमा अनुदान हात पारेका राष्ट्रिय सहकारी संघ लि., नेपाल केन्द्रिय कृषि सहकारी संघ, कृषि उद्यम केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको बजेटमा समेत प्रभाव पर्ने भएकाले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी कृषि अनलाईनमा संलग्नहरुलाई विभिन्न किसिमले धम्क्याउने कार्य समेत शुरु भएको छ । कृषि विकासका लागि राज्यले छुट्याएको बजेटमा मोज गर्ने पल्किएकाहरुका विपक्ष समाचार नियमित प्रकाशन हुन थालेपछि भ्रष्टहरुको निद्रा समेत खल्बलिएको छ ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारकको बहुचर्चित विषय बनेको छ फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल । जसलाई पाँच बर्ष भित्रमा ३० करोड उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ । २०७१ आषाढ ६ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट पुष्प व्यापारीहरुसँगको नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन सजिलो बनाएको प्रमाण फेला परेको छ । जुन कुरा पुष्प प्रवद्र्धन नीति २०६९ मा नै उल्लेख गरी राज्यको ढुकुटीबाट तर मारिरहेका देखिन्छन् ।
पुष्प प्रवद्र्धन नीति २०६९ कार्यान्वय कार्ययोजना भन्दै नेपाल सरकारको ७३.६१ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई ३० करोड उपलब्ध गराउने गरी हरेक बर्ष ४ देखि ७ करोड रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नै फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको नाम तोकेर पाँच बर्षका लागि बजेट निकास गर्ने नीति निर्माण गर्नुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नुको विकल्प केही होला । कृषि विकास मन्त्रालयले आव २०७१/७२ मा ४ करोड ४० लाख ३२ हजार ५ सय, २०७२/७३ मा ५ करोड १३ लाख ७१ हजार २ सय ५०, आव २०७३/७४ मा ५ करोड ८७ लाख १० हजार त्यसैगरी आव २०७४/७५का लागि ६ करोड ६० लाख ४८ हजार ७ सय ५० र आव २०७५/७६ का लागि ७ करोड ३३ लाख ८७ हजार ५ सय गरी २९ करोड ३५ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको भएपनि हरेक बर्ष रकममा विवाद हुन थालेपछि विगतका तीन बर्षमा नीतिगत रुपमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकममा थपघट गरिरहेका बुझिएको (तस्वीरमा उल्लेख गरिएको) छ ।
यसैगरी कुनै व्यवसायीहरुको एउटै संस्थालाई करोडौ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालय भित्रका भ्रष्टाचार विरुद्धको सञ्चार अभियान कृषि अनलाइनले नियमित गर्ने छ । -(विशेष व्यूरो)