किसान आयोग गठन गर्न पटक पटक सूचना

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी गठन गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आयोगको अध्यक्षमा एमाओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, क्रान्तिकारी केन्द्रका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपनि वांकी पदाधिकारीहरुको भने टुङ्गो लागेको छैन ।
किसान आयोग गठन प्रक्रियामा असहमत जनाउंदै सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निकट किसान संगठनहरुले सो प्रक्रियामा आपूmलाई संलग्न नगराएपछि किसान आयोग माओवादीका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । एमाले निकट किसान संगठन त खुलेरै त्यसको विरोध गरिरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान संघ न यता न उता जस्तै देखिएको छ । तथापी राष्ट्रिय किसान आयोगमा नियुक्त गरिएका चित्रबहादुर श्रेष्ठमाथि पनि अर्का प्रतिष्पर्धीका रुपमा देखिएका एनजिओधारी कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले धावा नबोलेका पनि होइनन् ।
हुन पनि प्रक्रियागत ढंगबाट जाने हो र सांच्चै नै विज्ञताका आधारमा किसान आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भए डा. कृष्ण पौडेल नै अध्यक्ष हुन सक्थे । खुल्ला प्रतिष्पर्धाका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएकै कारण आयोगको अध्यक्षमा चित्रबहादुर आउन पाएका हुन् । किसान आयोग प्रक्रिया र संरचना हेर्ने हो भने यो आयोग कृषि मन्त्रीको निगाहामा नै चल्ने जस्तो बनाइएको छ । किसान आयोगका पदाधिकारीहरु कृषि मन्त्री प्रतिमात्र जवाफदेही बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकी आयोग गठनको प्रमुख भूमिका नै कृषि मन्त्रीलाई दिइएको हुंदा आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्य, सदस्य सचिव समेत मन्त्रीको पिछलग्गु मात्र हुने डर देएिको छ । जुन किसान आयोग गठनको उदेश्य भन्दा फरक हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाईटमा आयोगका पदाधिकारीहरुका लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धाका लागि २०७२ माघ २१ गते पांच दिने सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचना जारी भए पश्चात २० जना सदस्यका लागि र दुई जनाले अध्यक्षका लागि आवेदन पेश गरेका थिए । सो सूचना गैरकानूनी भन्दै एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, नयां शक्ति लगायतले विरोध गरेका थिए । विरोधका बावजुत आयोगको अध्यक्षमा चित्रबहादुर श्रेष्ठको नियुक्ति भयो ।
किसान आयोगमा अरु दलहरु नआएपछि कृषि विकास मन्त्रालयले फेरि २०७३ फागुन १५ गते २ दिने सूचना जारी ग¥यो । ‘सूचनामा भनिएको छ सदस्यका लागि पर्याप्त आवेदन नपरेका कारण पुन  सूचना प्रकाशन गरिएको” भन्ने झुठको खेती मन्त्रालयले गरेको छ । पाँच जना सदस्यका लागि पहिलो सूचनामा नै २० जना व्यक्तिको निवेदन परिसकेको छ ।  सो सूचनाका आधारमा घुर्की लगाएर पहिलो सूचनामा आवेदन दर्ता नगर्ने कांग्रेस निकट किसान संघका अध्यक्ष भानु सिग्देल र उपाध्यक्ष बसन्ती घिमिरेले आयोगको सदस्यतका लागि आवेदन गरेको विश्वस्त श्रोतले बताएको छ ।
तर किसान आयोगको गठन प्रक्रियामा एमालेले अझै पनि असहमति जनाएपछि एमाले निकट किसान महासंघको प्रतिनिधित्व गराउने मनसायले फेरि तेस्रो सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दा एमाले आउंछ कि आउंदैन वा को को पद लोलुप थिए भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्नका लागि पटक पटक प्रकाशन गरिएका सूचनाले के प्रष्ट गराउंछ भने आयोग नितान्त भागबण्डाको राजनीतिमा पदाधिकारी नियुक्ति गराउने खेलमा लागिरहेको छ । राजनीतिक भागबण्डामा नै किसान आयोग गठन गर्ने हो भने खुल्ला प्रतिष्पर्धाको नाटक गर्नु आवश्यक थियो र ? अहिले को यो प्रक्रिया जसजसले रचेको भएपनि यसलाई कृषि विकास मन्त्रालयको नालायकीपन भन्दा के फरक पर्छ ?