मन्त्रालयमा बसेर गैरसरकारी संस्थाको चाकडी ?

काठमाडौं, फागुन ।कृषि विकास मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय बन्न थालेको छ । जुन मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च कर्मचारीहरु नेपाल सरकार र नेपाली जनताभन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाप्रति बफादार सिपाही बनिरहेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय भएका कारण सो मन्त्रालयमा काम गर्ने अधिकांश प्राविधिक उच्च कर्मचारीहरु किसान र मुलुकका लागि भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पिछलग्गु बनिरहेको भान हुन्छ ।
केही बर्ष अगाडि मात्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा नै जान्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । तर त्यत्ति गर्दा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति समेत निकाल्न सकेन । सो गैरसरकारी संस्थालाई कार्वाही त परै जाओस् । सोधपुछ गर्ने आंट पनि गरेको देखिएन । गरोस पनि किन ? आखिर त्यही गैरसरकारी संस्थाको रकमबाट विदेश भ्रमण, विभिन्न बहानामा भत्ता असुली र जागिरबाट अवकाश भएको भोली पल्टै त्यही गैरसरकारी संस्थामा जागिर खान झोला वोकेर पुग्नु पर्ने भएपछि कृषि विकास मन्त्रालयका कुनै पनि उच्च अधिकारीहरु राष्ट्रिय हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कृषि क्षेत्रमा जति नै गल्ती गरेपनि मौन स्वीकृत जनाईरहेको छन् ।
अहिले कृषि क्षेत्रमाका काम गर्ने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कृषि विकास मन्त्रालयसंग समन्वय नै नगरी जिल्ला जिल्लाा काम गरिरहेको देखिन्छ । कथंकदाचित भोली कुनै समस्या आयो भने त्यसको सम्पूर्ण दोष र जिम्मेवारी कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतकै कार्यालयहरुले लिनु पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । तर पनि कृषि विकास मन्त्रालयले त्यता तिर ध्यान दिन सकेको छैन होइन की उनीहरुले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण आफ्नो जागिरको समयावधि समाप्त भएपछि कन्सल्टेण्टको रुपमा त्यही कार्यालयमा जागिर खानका लागि बाटो निर्माण गरिरहेका छन् । जसका कारण आम नेपाली किसानहरु माथि धोका भईरहेको छ ।
त्यसकारण यस्ता गैरसरकारी संस्थामा अवकाश पछाडि जागिर खानका लागि राष्ट्रघात हुन सक्ने भएकाले पनि नेपाल सरकारले यस्ता कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा पनि अवकाश पछाडि एक बर्षसम्म कतै पनि जागिर खान नपाउने व्यवस्था मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै राहत हुन्थ्यो होला । अन्यथा कृषि क्षेत्रको विकास होइन विनाशको अवस्था देखिन्छ ।