आइतवार, बैशाख २३, २०८१

कृषि अनुदानलाई पारदर्शि र नियन्त्रण गर

काठमाडौं, मंसिर ।कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने र कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गरी व्यवसायिकरणलाई प्राथमिकता दिन नाममा बार्षिक अवौं रुपैयां अनुदान वितरण गर्दै आईरहेको छ । कृषि ÷पशु विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुबाट वितरण गरिंदै आएको यस्ता अनुदानहरु १० प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको देखिंदैन । अर्को कुरा अनुदान वास्तविक किसानको पहुंचमा समेत पुगेको देखिंदैन । जवसम्म किसानसम्म अनुदानको पहुंच पुग्दैन तवसम्म कृषिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्यो भन्नु र त्यसबाट उत्पादकत्व बृद्धि गरी व्यवसायिकरण गर्छु भन्नु केवल आंखामा छारो हाल्ने काम बाहेक अरु केही पनि होइन भन्दा फरक पर्दैन ।
पछिल्ला बर्षहरुमा हेर्ने हो भने त कृषि ÷पशु विकास मन्त्रालय एवं मातहतका आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त गरेका कृषि फार्महरुको त अहिले खरिद विक्री नै हुन थालेको पनि देखिन्छ । दुई बर्ष वा तीन बर्ष भित्र परियोजनाको अवधि पूरा भएपछि अनुदान प्राप्त फार्महरुको अवस्था वा भूमिका के हुने भन्ने बारे कृषि विकास मन्त्रालयको मापदण्ड नभएका कारण पनि यस्तो भएको हो भन्दा फरक नपर्ला ?
दीर्घकालिन रुपमा फार्म चलाउने र अनुदान हात पार्नका लागि फार्म चलाउने कृषि व्यवसायिहरु वीचको खाडल नपुरेसम्म यस्तो अवस्था ज्यूंको त्यूं रहन्छ । विगतदेखिकै अवस्था हेर्ने हो भने झोलामा परियोजना बोकेर नीतिगत रुपमा कागज मिलाउनेहरुको पनि लर्को नै देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले दिएका अनुदानहरु मध्ये अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा किन सफल हुन सकेका छ्रैनन् त ? खोजी गर्ने काम कस्को ? बार्षिक रुपमा अवौं रुपैयां अनुदानका नाममा वितरण गरिएको तथ्यांकमा देखिन्छ तर त्यसको उपलब्धि कहां छ ? बार्षिक रुपमा कृषि उपजको उत्पादन बृद्धि गर्ने र व्यवसायिकरण गर्ने नाममा यत्ति धेरै रकम राज्यको ढुकुटीबाट रित्तो बनाएर अहिलेसम्म कति जना परम्परागत रुपमा खेती गरिरहेका किसान व्यवसायिक बने भन्ने कुराको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
यदि त्यस्तो आवश्यकता छैन भने कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने युवा लक्षित कार्यक्रम जस्ता सानो आकारका बजेट होस् वा व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा उपलब्ध गराउने करोडौंका अनुदान होस् ती रकम केवल बालुवामा पानी खन्याउनु बाहेक के हुन सक्छ र ? राज्यको ढुकुटीबाट अनुदानका नाममा लुट भईरहेको त्यस्ता रकमको छानविन गर्न तर्फ सम्वन्धित निकाय लाग्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर १३, २०७३