दवाव र प्रभावबाट हुने सरुवाको क्रमभंग भयो ?

काठमाडौं । सरुवा निजामति सेवाको सामान्य प्रक्रिया हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निजामति सेवा ऐन र नियमावलिमा प्रयास भएका छन् । जस अनुसार सरकार परिवर्तनको कारण सरुवा गर्न नसकिएको कारण नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार भाद्र महिनामा बिभाग तथा मन्त्रालयस्तरबाट हुने सरुवा प्रावधानमा आश्विन १५ सम्म गर्न सकिने गरी अवधि परिवर्तन गरिएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालयले सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड २०७३ जारी गरी मन्त्रालयको वेभसाइटमा पनि राखेको छ । नयाँ नेपालको र क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा चर्को रुपमा लगाउँदै शक्तिमा आएको माओवादी पार्टि र उसको नेतृत्वमा वनेको सरकार र माओवादी कै नेतृत्व कृषि बिकास मन्त्रालयमा छ । कृषि बिकास मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा देखिएका गतिविधि सर्वसाधारणलाई सुसुचित गर्नु मात्र नभएर व्यवस्थापन सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने हुनाले केही बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार कृषि बिकास मन्त्रालय र कृषि बिभागबाट मातहतका राजपत्राङ्कित अधिकृत र राजपत्र अनङ्कित प्राबिधिक कर्मचारीहरुको सरुवा भएको छ । सो को विवरण वेभमा छन् । अझ कृषि बिभागले त एकपटक वेभमा राखेको विवरण भोलिपल्ट नै हटायो र फेरि पुन राख्ने काम गरेको सम्म देखियो । यसै गरी कृषि बिकास मन्त्रालयले पनि २०७३।६।७ को निर्णयबाट भएको सरुवा बिवरण भनी ७८ जना राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणीका अधिकृतको सरुवा विवरण वेभमा राखेको छ । सरुवा गर्दा मापदण्ड र नियमावलीका व्यवस्था देखाउने दाँत हुने र निर्णयात्मका भूमिकामा मन्त्रीको नीजी सचिवालय नै हावी रहने पुरानो परंपरालाई यसपालीको सरुवाले क्रम भंग ग¥यो भनेर भन्न सकिने अवस्था भने देखिएन् । सरुवाको मुखमा नै सचिवको परिवर्तन पुर्व सञ्जाल तोड्ने प्रयत्न भनी वजारमा हल्ला चले पनि सरुवाबाट कर्मचारीमा कार्य उत्साह आउने अवस्था देखिदैन् । हुनत प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन पछि सचिवको परिवर्तन सामान्य नै ठानिन्छ । तर यस पटक कृषि बिभागको महानिर्देशकको सरुवा भने आस्थाको नजिक र जेष्ठताको आधारमा केही सह सचिवको हल्ला आए पनि काम गर्दा मिल्न पर्ने अन्य लाइन मिल्न नसक्ने आधारबाट पन्छाइएको बिषय खाशगरी सरुवालाई नै लिएर हेर्ने पनि गरिएको पाइन्छ । कृषि बिभागबाट भएको सरुवा वेभमा राख्ने र हटाउने कारण पनि दवाव र प्रभाव होइन भनेर बुभ्mन कसैलाई अप्ठोरो पर्दैन् । यसै सन्दर्भमा एक जना पुराना कर्मचारी अनुभव सुनाउँछन् कृषि मन्त्रालयमा सरुवाको सञ्जाल तत्कालिन सचिव सुर्यनाथ उपाध्यायले एकपटक हटाएको अनुभव छ अन्य अवस्थामा भने उस्तै उस्तै हो । अन्यथा जति नै ट्यालेण्ट भनेर आफूलाई वताउने प्रशासक वा सचिव आए पनि सरुवामा हुने दवाव र प्रभावको अनुभुत हुने गरेर परिवर्तन आएको अवस्था देखिदैन् । अझ झन पछिल्लो समयमा त राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणीको चयन जि.कृ.बि.का. को प्रमुख रहेकोले सरुवाको केन्द्र यसै पदमा बढि रुमलिन्छ । मन्त्रालय र बिभागको अभ्यास संस्थागत बिकास तथा कार्य उपलब्धिको बारेमा सोच्ने तर्फ फुर्सद नै हुँदैन भन्छन् । कृषि बिकास मन्त्रालयका उच्चदेखि अन्य कर्मचारीको सोच बिदेश सयरमा हुन्छ भने जिल्लामा जाने कर्मचारीको सोच कति वजेट र आयोजना छन् भन्नेमा नै केन्द्रित हुन्छ । कार्यक्रमको प्रतिफल र उपलव्धिमा कसैले जिम्मेवारी लिन पर्ने अवस्था कृषि बिकास मन्त्रालयमा छैन् । चाहे त्यो मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखामा लामो अनुभव लिएर सचिव वनेको प्रशासक किन नहोस संस्थागत सुधारको बिषय बिशिष्ट तहमा गए पछि सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन वैठक, भ्रमण र शक्तिकेन्द्रको आदेश तामेल नै आफूलाई शुरक्षित राख्ने माध्यम हुनाले यसैमा उ रमाउन पुग्दछ । यस्तो अवस्थालाई हालैको मन्त्रालयको परिवर्तित नेतृत्व र उसको सरुवा निर्णयले पनि क्रमभंग गरेको अवस्था देखिदैन् । यसको सामान्य बिश्लेषण मन्त्रालयको ०७३।६।७ को निर्णयलाई नै गरेर हेरौं न त ः
यसमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागका वाहेक ७५ जना रा.प.द्वि.श्रेणीका अधिकृतको सरुवा भएको छ । यसमा बहुचर्चित ध्यान र धेरैको जोडवल जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयको वरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत नै रहेको छ । फार्म केन्द्र र केन्द्रीय निकाय र अझ त्यसमा पनि दोश्रो तहमा जानु भनेको कालापानी सरहको सजायको दृष्टि रहेको पाइन्छ । जुन कुरालाई यो सरुवाले क्रमभंग गरेको छैन् । सरुवामा सचिवालयको सुचि नै प्रमुख हावी र अन्य पदाधिकारीलाई केही कोटाबाट चित्त बुझाउन दिने प्रचलन यसपालीको सरुवाले क्रमभंग गर्न सकेको छैन् । सरुवा मापदण्डको बुँदा नं. ५ मा रहेको दुई अवधिको र ४ वर्षको अवधि भन्ने बिषयलाई सरुवाले सचिवालयको सहजताका लागि भरपुर प्रयोग गरेको देखिन्छ । दर्जन भन्दा बढि यस्ता कर्मचारी यथावत रहनु र सक्नेको सवै तहबाट एकल सहमति समेत प्राप्त हुनुलाई सक्नेलाई चैन र नसक्नेलाई ऐन भन्ने पुरानो मान्यतामा यो सरुवाबाट क्रमभंग भएको देखिदैन् ।
यस पटक साबिकका २६ व.कृ.बि.अ. हटेका छन्, २५ जना नयाँ व.कृ.बि.अ. आएका छन् जसमा १७ जना पुर्व २४ घ १ समायोजन पछि राम्रो जिम्मेवारी नपाएको भनी हुने गरेको गुनासोलाई संवोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । ६ जनालाई जि.कृ.बि.का.बाट जि.कृ.बि.का.नै सरुवा गरिएको छ । सरुवा मापदण्डको बुँदा नं. १०, १३, १८, २१ नंं मा उल्लेख गरिएका बिषयहरुको अवलम्वन सरुवा प्रकृयामा अवलम्वन भएको नदेखिनु कतै यी प्रावधान शोभाको लागि राखिएका होलान भन्ने अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन् । मन्त्रीको सचिवालय र उसको निकट रहनेबाट रोजेको जिल्लाको व.कृ.बि.अ.हुने पुरानो अवस्थामा क्रमभंग भएको छैन् । यस पटकको सरुवामा बढि व.कृ.बि.अ.बनाउन सक्षम जिल्लामा गोरखा रहन पुग्यो भुकम्पको केन्द्रबिन्दु वा अन्य के संजोग हुन पुग्यो सरुवा मापदण्डबाट बुभ्mन सक्ने बिषय रहेन् ।
कृषि बिकास मन्त्रालयबाट जारी २७ बुँदे मार्गदर्शनमा कृषि उत्पादनमा कृषकको उत्साह आवश्यक हुने यसको लागि कृषक पेन्सन योजना आवश्यक हुने वताईएको छ । उत्साह र उत्प्रेरणा कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीमा पनि ज्यादै जरुरत पर्दछ । कर्मचारीमा बढि राजनितिकरण भयो सरुवामा चलखेल भयो भन्ने गरिन्छ । यसलाई घटाउने उपाय भनेको अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली र मन्त्रालयको प्रतिफलमुखी द¥हो अडान हो जुन कुरालाई कृषि बिकास मन्त्रालय र सक्षम पदाधिकारीबाट भएको अनुभुत हुनु थियो । यदि हाम्रा कार्य शैली यसरी नै हँुदै जाने हो भने जन आन्दोलन २ का बखत चर्चित कवि अर्जुन पराजुलीबाट रचिएको कविता “पर्दा बेग्लै झ्याल उही, जिव्रो वेग्लै ¥याल उही” को संस्करण अन्त हुँदैन फलतः सरुवाबाट क्षणीक फायदा भए पनि दीर्घ कालमा संस्था र जिम्मेवार पदाधिकारी एवम समग्र कृषि क्षेत्रको लागि नै प्रत्युपादक नै हुन जान्छ । – शोभना कार्की