कार्यालय नै छैन तर दुई परियोजना निर्देशक फेरिए !

काठमाडौं, असोज । नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा चालु आर्थिक बर्षदेखि ७५ जिल्लामा लागू हुने गरी ल्याएको कृषिको सवैभन्दा ठूलो परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्थापना हुन नपाउंदै राजनीतिक करण हुन थालेको आरोप लागेको छ । कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले सो परियोजना शुरुवात नै हुन नपाउंदै परियोजना निर्देशकलाई हटाएपछि मन्त्री चौधरीलाई सो आरोप लागेको हो ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विदेशी दातृ निकायहरुसंग अनुदान नलिई कृषिमा ठूला आयोजना आफै ल्याउन सकिन्छ भन्न उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परिकल्पना गरिएको थियो । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको सोच बनाएको भएपनि सो सोच राजनीतिमा विग्रने संकेत पनि देखिएको छ ।
मुलुकलाई प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, निर्यातयोग्य कृषिबस्तुहरुको मूल्य अभिबृद्धि गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक पेशा एवं नाफामुखि व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने उदेश्य समेत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सम्वन्धित अन्य मन्त्रालयहरुको समेत सहयोग लिएर परियोजना दस्तावेज तयारीदेखि कार्यक्रम सञ्चालनसम्मका कार्य योजना बनाइएको भएपनि सो कार्यमा मन्त्रालय चुकेको छ ।
मन्त्रालयले नै पटक पटक गरेको परियोजना सञ्चालन सम्वन्धि छलफलमा २०७३ जेठ ५ गतेसम्ममा परियोजनाको दस्तावेज तयारी, जेठ १५ गतेसम्म परियोजना स्वीकृत, जेठ १५ गते बजेट भाषण पश्चात अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, आषाढ १० गतेसम्म परियोजना निर्देशक समितिले परियोजना कार्यान्वय समिति गठन गर्ने, आषाढ १० गतेसम्ममा परियोजना निर्देशक नियुक्ति गर्ने, आषाढ २५ गतेसम्ममा परियोजना व्यवस्थापन इकाईको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, आषाढ २५ सम्ममा जोन, सुपर जोनका लागि व्यवस्थापक नियुक्ति गर्ने, आषाढ मसान्त भित्र परियोजना कार्यान्वयका लागि परियोजना कार्यान्वय निर्देशिका तयारी तथा स्वीकृति गर्ने र २०७३ श्रावण १ गतेदेखि सो परियोजना कार्यान्वय गर्ने तालिका सहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म परियोजनाको कार्यालय समेत स्थापना गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको एकीकरण, उन्नत प्रविधि पूर्वाधानर विकास, विशिष्टिकृत व्यवसायिकरण र कृषि औद्योगिकका लागि २ हजार १ सय पकेट क्षेत्र, १ सय ५० ब्लक, ३० जोन र ७ सुपरजोनको समेत परिकल्पना गरेको थियो । तर कृषि विकास मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै नीति नियम नै परिवर्तन गराउन खोज्ने र मन्त्रालयलाई पार्टीकरण गर्न खोज्ने गरेकाले पनि यस्ता परियोजनाहरु विवादमा आउने मात्र नभई ओझेलमा पर्ने गर्दछन् ।
मन्त्रालयको कार्यालय समेत स्थापना हुन नसकिरहेको अवस्थामा परियोजनालाई सार्थक तुल्याउन भन्दै विगतमा हिमाली आयोजनाका कार्यरत रहेर आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सफल देखिएका कौशल पौडेललाई शुरुवात मै तात्कालिन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल कै पालामा सचिव उत्तमकुमार भट्टराईकै आग्रहमा परियोजना प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी दिईएको थियो । हाल राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमका कार्यक्रम प्रमुख एवं सहसचिवका रुपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनलाई अहिले सो परियोजनाबाट हटाईएको छ । मन्त्रालय श्रोतका कृषि विकास मन्त्रालय माओवादी (केन्द्र) को भागमा परेकाले सो परियोजनामा पनि आफ्नै पार्टी निकट परियोजना प्रमुख ल्याउन भन्दै कांग्रेस निकट मानिएका कौशल पौडेललाई परियोजना निर्देशकबाट हटाएर माओवादी (केन्द्र) निकट मानिएका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक अच्चुत ढकाललाई ल्याएका छन् । यो परियोजना सञ्चालन आउनु र कार्यालय समेत खडा नभईसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले नै आफनो सिष्टमलाई फलो गर्न नसकेकी राजनीतिक आस्थाका कारण पौडेललाई हटाइएकाले पनि यो परियोजना गर्भमै तुहिने शंका बढ्दै गईरहेको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको विकास नेपालीहरुबाट गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न भन्दै ५ अर्व ७८ करोड बराबरको सो परियोजना ल्याएका थिए ।