कागजमा भएको प्रगतिले कृषिको विकास हुन्न

काठमाडौं, भाद्र । कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक बर्षको तेस्रो चौमासिक पश्चात गर्ने गरेको समिक्षा हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भईसक्नु पर्ने देखिन्छ । प्रशस्त भारित प्रगति हरेक बर्ष देखाउन सक्ने कर्मचारीतन्त्रले उत्पादकत्व बृद्धि भएको ठोस प्रमाण भने देखाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कृषि विकास मन्त्रालयले विभिन्न खालको मिसन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भएपनि ती मिसन कार्यक्रमहरु अधिकांश कागजमा मात्र सफल भएको देखिन्छ । केवल मिसनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो र त्यसबाट कुनै उपलब्धी लिन नसक्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रको आगामी पांच बर्षभित्रमा ८० प्रतिशत परनिर्भर हुने पक्का देखिएको छ । विगत पांच बर्षको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रगति हेर्ने हो भने भने कृषि क्षेत्रले आमूल परिवर्तन गर्नु पर्ने थियो । तर, नेपालको कृषि क्षत्रे जहांको त्यही छ । हरेक बर्ष कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट बढ्दो क्रममा छ । यद्यपी उत्पादकत्व दर भने घट्दो छ ।
गत बर्ष कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विभाजन पश्चातको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रशस्त बजेट हात पार्न सफल भएको देखिन्छ । बजेट अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लागेका हरेक किसानहरुले परम्परागत होइन व्यवसायिक कृषि नै गर्न पुग्थ्यो होला ! अनि आफूलाई व्यवसायिक किसान भनेर परिचित गराउन पनि सक्थे होला ? नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको योजनाहरु अधिकांश अनुदानरुपी भएकै कारण कृषि क्षेत्र धरासायी हुन गईरहेको त छैन ?
के अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि तयार गरेको योजनाहरु कार्यान्वयन हुने खालका छन् ? विगतमा तयार गरिएका योजनाहरुले कागजी रुपमा कार्यान्वय भएको देखाई बजेट सिध्याएर भारित प्रगति गरेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेजस्तै जिल्ला जिल्लामा गएका बजेट र बांडिएका अनुदान रकम बमोजिम कृषि उत्पादन भयो त ? पक्कै पनि भएको छैन । कमिशनमुखि अनुदान, कागजी भारित प्रगति एवं रिपोर्टमुखि उत्पादकत्व बृद्धिका कारण नेपाली कृषि क्षेत्र दिनप्रतिदिन धराप बन्दै गईरहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको यो बेहाल अवस्थाबारे नसोच्ने हो भने कृषि प्रधान देश भन्दै किसान प्रधान देशमा गणना हुने पक्का छ ।