साना किसानका नाममा ‘उन्नति’ को मस्ती

काठमाडौं, जेठ । कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको डेनमार्क सरकारको सहयोग सञ्चालनमा रहेको उन्नति परियोजना ९० प्रतिशत कार्यक्रम असफल र किसानका हितमा नभएको भएपनि उन्नति परियोजनाकै फुर्ति कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । नेपाल सरकारको निरिहतका कारण कृषि विकास मन्त्रालयले उन्तति आयोजनाले जसो जसो गरेपनि सहि थाप्ने काम बाहेक केही गर्न सकेको देखिंदैन ।
पूर्वाञ्चलमा आफूलाई उपस्थित गराएको उन्नति आयोजना औचित्यहिन भएको भन्ने जिल्ला जिल्लाबाट गुनासो आउंदा पनि सो आयोजनालाई कुनै चेतावनी पनि कृषि विकास मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । डेनिस सरकारको आर्थिक सहयोगका सञ्चालन भएको सो आयोजनाले नेपाली साना किसानका लागि काम गर्ने भनिएपनि आएको अनुदान जति भ्रमण आफ्नै कन्सल्टेण्टलाई घुमाउंदैमा सकिरहेको देखिन्छ ।
जिल्ला जिल्लाका किसानका नाममा छुट्याएको बजेट किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । अझ सो परियोजनाले जिल्ला कृषि कार्यालयसंग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्ने त्यसो पनि नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ । उन्नति किसानको लागि होइन त्यही परियोजनामा काम गर्नेहरुको उन्नतिका लागि मात्र हो भन्छन् लक्षित जिल्लाका किसानहरु ।
उन्नति आयोजनाले कृषि व्यवसायिकरण गरी मूल्य श्रृखलामा काम गर्ने भनिएको भएपनि उपलब्धी भने शुन्य देखिन्छ । सो आयोजनाको सञ्चालन समितिको पदेन अध्यक्षका रुपमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव राखिएको छ । जसले गर्दा आयोजनालाई अझ मस्ती भएको छ । आयोजनमा कुनै समस्या आएमा मन्त्रालय तर्फ तेस्र्याउने गरेको समेत पाइएको छ । तर, सो आयोजनाले कृषि विकास मन्त्रालयसँग कुनै पनि कार्यक्रमका बारेमा जानकारी नगराउने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
उन्नति आयोजनाले अदुवा, दुग्ध क्षेत्र र अर्गानिक चिया उत्पादनलाई मुख्य उदेश्य बनाएको भएपनि कागजमा एउटा र फिल्डमा अर्कै भईरहेको आरोप समेत लगाइएको छ । विदेशी दातृनिकाय डेनमार्कले उन्नति आयोजनालाई पारदर्शि गर्न सकेको छैन । भने मूल्य श्रृखलाको काम गरिरहेको भनिएपनि परियोजना सञ्चालन भएदेखि आजसम्म आईपुग्दा कुनै सफलता हासिल गर्न समेत सकेको देखिंदैन । यस्तो असफल कार्यक्रमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्ष कुन आधारमा बनाइयो भन्ने पनि छैन । मन्त्रालयसंग समन्वय नगरी सञ्चालन भएको सो आयोजना सचिव अध्यक्ष भएर बस्नुको औचित्य छ ? यदि छैन नेपाली किसानहरुको नाममा मस्त गर्ने विदेशी कृषि आयोजनलाई विना उपलब्धि किन स्थान दिईरहेको छ मन्त्रालयले तत्कालै विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । अन्यथा यस्ता परियोजनाबाट नेपाली कृषिक्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।