बिहिबार, बैशाख २७, २०८१

गैरसरकारी संस्थासँग झुकेकै हो मन्त्रालय ?

काठमाडौं, जेठ । विगतको आधा दशकको समयलाई हेर्ने हो भने नेपाली कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहिहुने ठूला निजी संस्थाहरु कमै पाईन्छ । निजी साझेदारीताका नाममा सरकारी बजेट सिध्याउने बाहेकका अरु कुनै पनि विकल्प देखिएको छैन । कृषि लगानी गर्दछु र प्रतिफल लिन सक्छु भन्ने वातावरण अझै पनि देखिएको छैन । उत्पादनमूलक कार्यमा जवसम्म आम किसानहरुलाई प्रोत्साहन दिन सकिदैन तवसम्म यस्तै नै अवस्था रहिरहन्छ ।
नेपाली कृषि क्षेत्रमा सरकारी भन्दा गैरसरकारी क्षेत्रको बोलवाला बढ्दै गईरहेको छ । सरकारले गरेका कुनै पनि कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । वा भनौ ल्याउन सकिएको छैन । तर यही कृषि क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो प्रभुत्व जमाईरहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले गरेको जस नदिने पाठ पढाउने पनि गैरसरकारी संस्थाहरु नै हुन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारले सहि लगाम लगाउन नसक्दा कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन खस्कंदै गईरहेको छ । ministry of agriculture
कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफनो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरिव तथा भूमिहिन किसानहरुलाई पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ । किसान नै नाममा अबौं रुपैयां बजेट ल्याएर कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व बृद्धि गराउने तर्फ भन्दा पनि धार्मिक रुपमा पनि प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् । यतिविध्न गर्दा पनि सरकारले चासो दिन सकेको छ्रैन ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्वीकृत पाएका वा नपाएका धेरै राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि कृषिमा हाम फालिरहेका छन् । कतिपयले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर आफूलाई किसानसम्म पु¥याएको छ भने कतिपयले त थाहा पाउलान् कि जसो गरी आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन् । जसले कृषि क्षेत्रको भविष्य विग्रिदै गईरहेको मात्र होइन किसानहरुको पनि मनोवल गिर्दै गईरहेको छ । उन्नत जात वा गुणस्तरीयताका नाममा विदेशमा उत्पादन भएका म्याद गुज्रन लागेका बीउ विजनदेख मलसम्म पनि नेपालमा आयात गरी किसानसम्म पु¥याएको देखिन्छ । अझ गैरसरकारी संस्थालाई अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय सशक्त नहुंदा कतिपय गुणस्तरहीन कृषि सामग्रीहरु किसानहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
तसर्थ नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि वास्तवमा नै नेपाल सरकारले पहल गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिले कृषिमा काम गर्ने र गरिरहेका संस्थाहरुलाई निश्चित मापदण्डमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ १२, २०७३