मोहन कृष्ण सापकोटा
सचिव
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
० सरकार कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरामा लागिरहेको छ, तर कृषिजन्य भूमिहरु अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भईरहेका छन् यसलाई मन्त्रालयले कुन रुपमा हेरेको छ ?
भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान नहुँदासम्म कृषिमा खोजे जस्तो उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिन्न । त्यही भएर हाम्रो मन्त्रालयले यसलाई गम्भीररुपमा लिएका छौं । हामीले कृषिलाई मात्र होइन जमीनको क्षमता अनुसार त्यसको उपभोग हुनु पर्दछ भनिरहेका छौं । त्यसको लागि भूमिको उपयोगिता, क्षमता, भूगर्भको अवस्था त्यसका तत्वहरुको आधारमा भूमिहरुको प्रयोग गर्नु पर्दछ भनेर भू उपयोग नीति ल्याएका छौं । यो नीतिका अधिनमा रहेर भू उपयोग ऐनको पनि तयारी गरिरहेका छौं । भू उपयोग ऐन नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले सहमति पनि दिइसकेको छ र हामीले संसदको यही अधिवेशनबाट भू उपयोग ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।
० भू उपयोग ऐन आएपछि जमीनको व्यवस्थापन हुने भयो त्यसो भए ?
हो, ऐन नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । ऐन अनुसार पनि हामीले जमीनलाई बाह्र बर्गमा बर्गीकरण गरेका छौं । यसमा सवै कुरा पर्दछ । जमीनलाई कृषिमा प्रयोग गर्ने, जमीनलाई अरु उद्योग धन्दामा प्रयोग गर्ने हरेक किसिमको उपयोगिताका आधारमा बन जंगल, सवैलाई छुट्याउने र जमीनमो उपभोगको तर्क सन्तुलनका हिसावले क्षेत्र छुट्याउनु पर्दछ । यी सवै कुरा ऐनमा आउने छ । अहिले हामी त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर लागिरहेको छौं ।
० ऐन आउंछ तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने गुनासो छ नि ? भू उपयोग नीति पनि आयो तर खासै प्रभाव परेन ?
नीति कार्यान्वय गर्नका लागि नै ऐन चाहियो । ऐन नबन्दासम्म नीतिलाई वाध्यताका रुपमा लागू गर्न सकिन्न । नीति राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि ऐनको आवश्यकता पर्दछ । जव ऐन बन्छ त्यसपछि स्वत ः यी सवै कुरा समाधान हुन्छ । गुनासा सुन्न पर्दछ ।
० कृषि उत्पादकत्वको महत्वपूर्ण अंग नै भूमि हो तर कृषि र भूमि दुई मन्त्रालयवीच समन्वय हुंदैन भन्छन् नि ?
वास्तवमा हुदै नभएको होइन । तर जसरी हुनु पर्दथ्यो त्यो नभएको हुन सक्छ । सरोकारवाला मन्त्रालयवीच समन्वय स्तरीय रुपमा हुनु पर्दछ । केही कमी कमजोरी भएका छन् । अहिले कृषि योग्य उर्वरभूमिमा ठूला ठूला भवनहरु बनिरहेका छन् । अरु देशमा बाँझो रहिरहने, बलियो पहरा भएको, अलि डाँडा जस्ता ठाउंमा घरहरु बनाइन्छ । खेतीयोग्य भूमीहरु छुट्याएर राखिन्छ । जापानको टोकियो आसपासमा हेर्ने हो भने पनि ठूला शहरहरुको नजिकमा धेरै खेतहरु संरक्षण गरेर राखिएको छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन । अहिले कंक्रिडले पुरिन लागेका खेतीयोग्य भूमिमा भोली घर भत्काएर खेतीयोग्य बनाउन मुश्किल पर्दछ । त्यो सम्भव पनि छैन । कृषि विकास मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय मात्र होइन कृषिसंग सरोकार राख्ने सिंचाई, उर्जा,बन लगायतका अन्य मन्त्रालयवीच पनि समन्वय हुनु जरुरी छ ।
० अहिले पनि खेती योग्य भूमिहरु भवन निर्माणका लागि प्लटिङ्गमा परिणत भईरहेका छन् किन रोक्न सकिएको छैन ?
सवैभन्दा विडम्वनाको कुरा नै यही छ । यदि जहां राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु भनेर तोकेका छौं त्यस्ता ठाउंमा शहरी विकास कार्यक्रम पनि छ । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा भनौं शहरी विकासका कार्यक्रम गर्दा पनि त्यो खेती योग्य जमीन हो ककि होइन प्रष्ट हुनु पर्दछ । यदि खेती योग्य भूमी हो भने त्यसलाई प्रयोग गरिनु हुंदैन । त्यसका विकल्पका रुपमा अन्य जमीनहरुको प्रयोग गरिनु पर्दछ । जस्तै बुढी गण्डकी क्षेत्रमा शहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिरहंदा बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ्गका अत्यन्तै खेतीयोग्य उर्वर फांटमा शहर बसाउंदै छन् । यस तर्फ भूमि सुधार मन्त्रालय मात्र होइन अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले पनि गम्भीर रुपमा लिनु जरुरी छ । अन्यथा पछि पछुताउनुको विकल्प छैन ।
० कृषि विकास मन्त्रालय खेती योग्य भूमि बाँझो राख्न हुन्न भनिरहेको छ, शहरी विकास मन्त्रालय भवन बनाईरहेको छ । तपाईहरु ऐन नभएका कारण भू उपयोग नीति कार्यान्वय गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्नु हुन्छ ? अव कसरी समन्वय गर्ने त ?
यसका लागि एउटा प्रयोगकारी सम्वन्ध बनाउनु जरुरी छ । काम गरौं भन्ने मनसाय राख्ने हो भने समन्वयमा कुनै समस्या छैन । मन्त्री स्तरमा, सचिव स्तरमा अथवा त्यो भन्दा माथिल्ला स्तरमा पनि समन्वय हुन सक्छ । प्लटिङ्गले धेरै जमीनहरु विग्रिए । हामीले जमीनलाई प्लटिङ्ग गर्न नदिने र तुरुन्तै विस्थापित गर्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्सको पैसा आउंछ ज्यूज्यानको जोखिममा पारेर ल्याएको त्यो पैसा कृषि योग्य जमीनलाई पुर्नेकाम भईरहेको छ । त्यो एकदमै दुखद् कुरा हो । हामीले आफू विग्रिएर हाम्रा सन्ततीलाई पनि विगार्दै छौं जति सक्दो चाँडो प्लटिङ्गलाई रोक्नु पर्दछ । अनुपस्थित र भू स्वामित्वको कारणले जग्गा किनेर छोड्ने, आफ्नो देशमा काम नगर्ने बरु विदेशमा गएर जस्तो सुकै काम पनि गर्ने प्रबृत्तिलाई तोड्नु आवश्यक छ । जमीनले मानिसलाई धेरै कुरा दिने भएकाले जमीनको क्षमता अनुसार उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यसले सवै समस्या समाधान हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय एक ढिक्का भएर हिड्नु पर्दछ ।
० तपाईको आफ्नो मन्त्रालयले चाहिं के गरिरहेका छ त यसका लागि ?
हामीले भू उपयोग नीतिलाई कार्यान्वन गराउनका लागि नै भनेर ऐन ल्याउन खोजेका हौं । ऐन आएपछि धेरै कुराको सम्वोधन हुन्छ । ऐन आएपछि भू उपयोग परिषद् बन्दछ । यसमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु, सचिवस्तरका सवैजना र कार्यान्वयन समिति पनि बन्छ । त्यसकारण ऐन आएपछि खेतीयोग्य जमीनको उपयोग सहि किसिमले हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० खेती योग्य भूमिमा प्लटिङ्ग नै गर्न नमिल्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ, ऐन ल्याउन नै चुनौती होला नि ?
यो ऐन जस्तो सुकै चुनौति भएपनि आउनु पर्दछ । ऐन ल्याउनका लागि अहिलेको सर्वशक्तिमान निकाय संसदमा पुगेको छ । त्यसमा हरेकको भावना जोडिएको हुन्छ । यो मुलुकका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण ऐन भएकाले ऐन स्वीकृत हुन र कार्यान्वयमा सकारात्मक सोचमा छु ।
० कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालयले खेल्न सक्ने कामहरु के के होलान त ?
यसमा केही कुराहरु छन् । जुन संविधानले पनि बोलेको छ । अनुपस्थित भू सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने कुराहरु, हदवन्दी भन्दा बढी जग्गाहरु जुन लुकिरहेका छन् । ती जग्गाको खोजी गर्ने कुराहरु र संविधानले राज्यको नीतिमा महत्वपूर्ण परिभाषित गरेकोछ । जसको जग्गा छैन त्यसलाई जोत्ने मान्छेलाई जग्गा दिने नीति छ । हाम्रो अर्को प्राथमिकता भनेको भू उपकरण हो । यो ल्याउन सक्यो भने जति नै ठूलो समस्या आएपनि हामीले त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौं । किनकी ऐन नै त्यसै अनुसारको ल्याईदिएपछि त जमीनको दुरुपयोग गर्न सकिंदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि र परनिर्भरताको अन्त्य गर्नका लागि पनि ऐन कार्यान्वय गराउनु नै पर्दछ । – वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment