बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

६० पुगेका किसानलाई पेन्सन कि टेन्सन

काठमाडौं । गत शुक्रबार कृषि विकास मन्त्रालयको हलमा किसानका प्रतिनिधि तथा कृषि विज्ञका रचनात्मक सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले बृहत कार्यक्रम आयोजना गरियो । धेरै लामो समयसम्म चलेको सो छलफलमा पूर्व कृषि मन्त्रीदेखि पूर्व सचिवसम्म अनि किसानका प्रतिनिधिहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिति भयो । कृषि विकास मन्त्रालयले तीनबर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्यायो । विगतमा पनि नयाँ मन्त्री आएलगतै मध्यरातसम्म यसैगरी छलफल र वैठक हुन्थे । old man
तर, त्यसको प्रतिफल भने शुन्य देखिन्थ्यो । यस अघिका कृषि मन्त्रीले किसानलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारे केही किसानहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य पनि गरियो । किसानले परिचय पत्र पाए तर कस्ता किसानले पाउने भन्ने कुरा त्यसबेला पनि एकिन भएन । काठमाडौं जिल्लालाई लक्षित गरी परिचय बांडिएका बेला काठमाडौंका किसानहरु मध्ये १० जना किसानहरुले पनि परिचय पत्र पाएनने भन्ने आरोप लाग्यो ।
हुन पनि सरकारका नामबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्दा काठमाडौंमा जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायिक कृषि उपज उत्पादन गर्न तयार रहेका गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई परिचय पत्र तत्कालिन कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले चेम्वर भवनको सभाकक्षका वितरण गरेका थिए । कतिपयले त सो कार्यक्रम नै बहिष्कार गरे कि किसानका नामबाट व्यवसायीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गरियो भनेर । त्यसबेला सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि भन्दै किसानलाई चार भागका बर्गिकरण पनि ग¥यो । किसानलाई वितरण गरिएको परिचय पत्र त्यत्ति प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन ।
अहिले फेरि त्यही परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई पेन्सन दिने योजना मन्त्रालयको सो कार्यक्रममा अघि सारिएको छ । सो योजना अनुसार ६० बर्ष पूरा गरेका किसानहरुलाई पेन्सन दिने रे ? कृषि विकास मन्त्रालयको पेन्सन व्यवस्थामा व्यवसायिक कृषिका माध्यमबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडि सार्ने ६० बर्षिय किसानले सो पेन्सन पाउने भो ।
तर विचित्रको कुरा के छ भने जीवन भर हलो जोतेर खाईरहेका आफ्नो जीवीकोपार्जन गरिरहेका अनि आफूले उत्पादन गरेर उपभोग गरी वांकी रहेको कृषि उपज विक्री गरी परिवार धानिरहेका ६० बर्ष भन्दा माथिका किसानले पेन्सन पाउने कि नपाउन ? ती किसान जसले राज्यसंग आजका दिनसम्म केही मागेका पनि छैनन् । लाठी खाएर भएपनि रासायनिक मलको बोरा बोकेर खेती गरिरहेका छन् र त्यसवापत राज्यलाई मालपोत कर बुझाईरहेका छन् । उनीहरु कस्ता श्रेणीको पेन्सन दिने ?
६० बर्षसम्म व्यवसायिक कृषि गरिरहेका कति किसान छन् ? के कृषि विकास मन्त्रालयसंग यतिखेर कुनै तथ्यांक छ ? यदि छैन भने किसानलाई पेन्सन दिने नामबाट अर्को राजनीति शुरु गर्न खोजिएको त होइन धेरै प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । हुन पनि किसान भनेका राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका भोट वैंक मात्र बनेका छन् । त्यो भन्दा फरक केही हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले यतिखेर मधेशी दलहरुको आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकावन्दीका कारण किसानहरुले रासायनिक मलको अभावका कारण गहुँ छर्न पाएका छैनन् । किसानहरुले सहज रुपमा बीउ पाउन सकिरहेका छैनन् । बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी महाभुकम्पका कारण लाखौ किसानहरु घरबार विहिन छन् । भूकम्प पीडित किसानहरुका नाममा बाँडिएको धानको बीउले उत्पादन दिएन । किसानहरुको छ महिनाको मेहनत खेर गयो । तर गुणस्तरहीन धानको बीउ वितरण गर्नेलाई राज्यले कार्वाही गर्न सक्दैन । किसान माराहरुसंग उच्चअधिकारीहरुको उठबस हुने गर्दछ । अनि विचरा किसानले कहां गएर आफ्नो विलौना पोख्न सक्छ ? सरकारले सक्ने हो भने किसान मारा संस्था, विचौलियालाई कार्वाहीगर्न सक्नु पर्दछ । सांच्चै सरकार किसानका पक्षमा उभिने हो भने किसानलाई पेन्सनको नाममा दुइ चार सयमा लोभ्याउने होइन जीवनभर कृषि कर्म गरिरहेका किसानहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।
कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले भने जस्तो नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यान्न जनताका मौलिक हकभित्र समावेश गरेको हुँदा उत्पादकत्व बढाउन सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्दै लैजाने नीति लिए पनि कार्यान्वय तर्फ अगाडि जानु पर्दछ । नीति लिएर होइन सोही अनुरुप श्रम गर्न सक्नु पर्दछ । अनि पूर्वमन्त्री केशव बडालले भने जस्तो सिँचाइ कृषिका आधार भएकोले पहाडमा हजाराँै पोखरी निर्माण गर्न सरकाले तल्लो तहका कृषकलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ रे ? तर आजसम्म कृषिमा दिएको अनुदान कहां खर्च भईरहेको छ, कस्ता व्यक्तिहरुले कृषिका अनुदान वा रकम पाईरहेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न तर्फ लाग्ने हो कि ? – विशेष सम्वाददाता

प्रकाशित मिति: आइतवार, मंसिर १३, २०७२