भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमा किसानको उच्च माग

रूपन्देही, १९ भाद्र । यो बर्ष तराईमा खडेरीका कारण धेरै किसानहरुले समयभित्रै रोपाइँ गर्न पाएनन् । तराईका जिल्लामा सिंचाईको महत्वपूर्ण भूमिका भूमिग सिंचाईले लिने गर्दछ । भूमितग सिँचाइका लागि किसानले प्रयोग गर्ने स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल माग उच्च रहे पनि कार्यालयले पूर्ति गर्न सकेको छैन ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बुटवल कार्यालयमा बर्सेनि अनुदानबापतको स्यालो ट्युबवेल, पम्प र डिप ट्युबवेलका लागि सयौँ किसानले आवेदन दिन्छन् तर बजेट अभावको कारण देखाउँदै सरकारले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको ‘दीर्घकालीन कृषि योजना’ अन्तर्गत आव २०६७÷६८ देखि स्यालो ट्युबवेल जडान कार्यक्रम सुरु भएको हो । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, बुटवल कार्यालयका इन्जिनियर पूर्णलाल विश्वकर्माका अनुसार कैयौँ वर्षदेखि किसानको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । उनी भन्छन् । “झन्डै तीन हजार किसानको निवेदन थन्किएका छन् ।” उनका अनुसार सरकारले बजेट कम छुट्याउने तर किसानको माग उच्च भएर समस्या भएको हो ।
आव २०७१÷७२ मा रूपन्देही जिल्लामा थप १३४ जनाले स्यालो ट्युबवेलका लागि आवेदन दिएका छन् । अघिल्लो वर्षमा रूपन्देहीमा तीन हजार ६० स्यालो ट्युबवेलको माग भए पनि तीन वर्षमा एक हजार २६८ वटा मात्र ट्युबवेल वितरण गरिएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उनका अनुसार “सरकारबाट बजेट नै थोरै आउँछ, किसानको मागअनुसार क्रमशः अनुदान दिँदै जाने हो ।” एउटा स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि करिब करिब रु ९० हजार लाग्छ । यसमा किसानले १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्दछ । यसले चार बिगाहा क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।
गत आवमा रूपन्देहीमा २०० वटा स्यालो ट्युबवेल, दुईवटा डीप ट्युबवेल जडान भएका छन् भने दुईवटा वितरण प्रक्रियामा रहेका छन् । भने सोही अवधिमा भारतीय सरकारको आइडब्लुआरएमपी परियोजनामार्फत ११४ वटा स्यालो र ११४ वटा नै पम्पसमेत वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्लामा स्यालो १५० वटा, डिप एकवटा जडान गरिएको छ भने एकवटा प्रक्रियामा रहेको छ । आव २०७०÷७१ मा कपिलवस्तुमा १६१ स्यालो जडान गरिएको थियो । त्यस्तै रूपन्देहीमा गत आवमा १४२ वटा स्यालो जडान भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नवलपरासी जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल ११९, डिप पाँचवटा, दुईवटा प्रक्रियामा रहेका छन् भने भारतीय सरकारबाट १२५ वटा स्यालो ट्युबवेल र १२० वटा पम्पमा सहयोग गरिएको छ ।