भारतको कृषि बजेटले नेपालमा असर

काठमाडौं२२ चैत्र । भारत सरकारले घोषणा गरेको बजेटले नेपाली कृषि क्षेत्रमा कत्तिको प्रभाव पार्ला ? चर्चा गर्नु पर्ला कि नपर्ला ? हुन त विगतमा यस्ता विषयमा चर्चा भएका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयलाई एकातिर पन्छाएर भएपनि छिमेकी मुलुकको बजेटले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट नेपालमा पर्ने सम्भावित असरहरुका बारेमा चर्चा हुनु अनिवार्य छ । त्यही विषयमाथि भएको छलफलले भारत सरकारले किसानहरुलाई दिने सहुलियत र अनुदानका कारण नेपाली कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । भारतको बजेट सार्वजनिक भएको केही दिन लगतै काठमाडौंमा कृषि विकास मन्त्रालय र इफ्रिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नीति सम्वादको दोस्रो श्रृखलामा अधिकांश बक्ताहरुको ध्यान भारतको बजेटतिरै थिए ।
अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भारतको बजेटले पार्ने प्रभावका बारेमा नेपालमा छलफल नहुनु दुखद् भएको बताए । भारतीय किसानहरुले राज्यबाट पाएको सेवा र त्यसबाट उत्पादकत्वमा परेको प्रभाव नेपालमा अत्यधिक लागू हुने बताए । कृषि विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव गणेश केसीले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदानको हिसाव हेर्ने हो भने उपभोक्ता र किसानहरुवीचको मूल्य अन्तर अझै पनि धेरै नै रहेकाले त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने बेला आएको बताएका थिए । भने साना किसान विकास वैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलनकुमार शर्माले किसानहरुका लागि ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने कुरा सरकारले गरेको भएपनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले किसानहरु व्यवसायिक रुपमा आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
जसका कारण नेपालमा किसानले लागतमूलयमा समेत कृषि उज विक्री गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भारतीय उपज सस्तो भए मूल्य घटाउनु पर्ने देखिन्छ । जसका कारण तराई क्षेत्रका धेरै भूभागका कृषि उत्पादन भईरहेका भूभागहरु पनि बाँझो हुने खतरा बढ्दै गईरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।