वासुदेव शर्मा
प्रमुख—आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समुह (प्रिस्ट)
० चौथो आव्हानको अनुगमन कार्य कहा“ पुग्यो ?
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको चौथो आव्हान अन्र्गत विभिन्न जिल्लाबाट परेका प्रस्तावहरुको अनुगमन निरन्तर भईनै रहेको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा मात्र ११ सय ४ वटा प्रस्तावहरु स्थलगत अनुगमनको निम्ति छानिएका छन् । ती मध्ये हालसम्म ५५० वटा संस्थाहरुको अनुगमन, एवं स्थलगत प्रमाणिकरण गर्ने कार्यहरु विभिन्न टिमहरुले सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । यसका लागि कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र विभिन्न निर्देशनालयहरु समेतका सहभागितामा स्थलगत प्रमाणिकरणको लागि खटि राखेका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको फागुन १५ सम्ममा सम्पूर्ण स्थलगत प्रमाणिकरण सक्ने हो ।
० ५० प्रतिशत स्थलगत निरीक्षण भईसकेको छ भन्नु हुन्छ तर धेरै ठाउ“मा व्यवसायीहरुले कर्मचारीहरु अझै आएका छैनन् भन्छन् नि त ?
पक्कै हो । गुनासो आउँछ । किनभने स्थलगत निरीक्षणका लागि टिम थोरै छ । यसका लागि कर्मचारी थोरै छौं । त्यो कमीका कारण आयोजनाको मात्र नभएर हामीले अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि परिचालन गरी राखेका छौं । तैपनि हाम्रा टिम सवै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन एकैचोटी सवै ठाउँमा पुग्न पनि सम्भव छैन । तर पनि हामी युद्धस्तरमा स्थलगत अवलोकनका लागि लागि परेका छौं । सकेसम्म छिटो छिटो सक्ने प्रयासमा छौं । ५० प्रतिशत मात्र अनुगमन भएकोले जहाँ अनगुमन तथा निरीक्षण गर्न हामी पुग्न सकेका छैनौ त्यहाँका किसानहरुले गुनासो गर्नु स्वभाविकै हो ।
० आयोजनाले किसानहरुलाई नचाहिँदो झण्झट दिने गर्दछ भन्ने कुरा बढी चर्चामा आउँछ नि साँच्चै दुख दिने गरेको हो र ?
जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो केवल चर्चाका लागि मात्र गरेका होलान् । किसानहरुले आवश्यक कागजात तयार नपारेको अवस्थामा समेत अपुग कागजपत्रका बारेमा थप जानकारी दिएर हामीले पठाउने गरेका छौं । किसानलाई झण्झट दिने कुरा आउँदै आउँदैन । हामी कृषि क्षेत्रका व्यक्तिहरुको मेरुदण्ड भनेको नै किसानहरु नै हो । हामीले किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले अनुदानका लागि निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याउनु पर्दछ । काजगपत्र ठिक हुनु पर्दछ । प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाले साँच्चैको काम गरेको हुनुपर्दछ । यस्ता कुराहरु खोज्नु भनेको सामान्य कुरा हो । सामान्य कुरा र मापदण्ड पु¥याउनु भन्ने कुरालाई झण्झट दियो भन्ने सोच्नु हुँदैन । यो आयोजनाको अनुदान प्राप्त गर्नका लागि संस्थाको पनि लगानी हुनुपर्दछ । ५० प्रतिशत लगानी भएको हुनु पर्ने प्रावधान अनुरुप नै हामीले अनुदान दिने हो । त्यसका लागि आधिकारिक प्रमाणपत्र वा लगानी ठाउँ र आवश्यक कागजात खोज्नुलाई अन्यथा बुझ्नु पनि हुँदैन ।
० तपाईहरुको उपआयोजना पाउनेहरु बढी राजनीतिज्ञहरु नै छन् भन्छन् नि हो ?
मैले त्यस्तो कुनै नेताहरु देखेको छैन । हाम्रो आयोजना मार्फत उपआयोजना पाउनेहरु सवै व्यवसायिक कृषकहरु नै छन् । व्यवसायिक रुपमा कृषि गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिज्ञ भनेर परिभाषित कसरी गरिन्छ थाहा छैन । तर, हामी जहाँ जहाँ स्थलगत अवलोकनमा पुगेका छौं किसानहरु नै छन् । कुनै पनि उपआयोजनाहरु राजनीतिज्ञहरुसँग जोडिएका देखेको छैन । राजनीतिज्ञहरु कै आयोजना मैले देखेको छैन ।
० पछिल्लो समयमा धेरै चर्चामा आएको छ । कृषि आयोजनाका पैसा भ्रमण भत्तामा नै सकिन्छ रे ? धेरै घुमफिर गर्नु हुन्छ तपाईहरु ?
भ्रमणमा नै आयोजनाको रकम सकिन्छ भन्ने कुरा सत्य हुँदै होइन । किनभने कुनै पनि आयोजनाले स्थलगत अवलोकन वा प्रमाणिकरणका लागि कर्मचारी पठाउँदा नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार भन्दा फरक ढंगले खर्च गर्न पाईँदैन । जिल्लामा जाने कर्मचारीहरुले सरकारले ताके अनुसारको दैनिक भत्ता पाउनु भनेको स्वभाविकै हो । त्यो रकम भनेको अत्यन्तै कम खर्च विनियोजित गरिएको हुन्छ । अनुदानग्राहीका लागि छुट्याएको रकम सिँधै अनुदानग्राहीकै खातामा जान्छ । सरकारले तोकेको भन्दा फरक शीर्षकमा कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने भएपछि आफै बुझ्नुस मनलाग्दो किसिमले खर्च गर्न पाइन्छ कि पाईदैन भन्ने कुरा ।
० तर, यो आयोजना किसानको पहुँचमा पुगेन भन्नेकुरा त यथार्थ होला नि त ?
आयोजना किसानको पहुँचमा पुगेन भन्ने कुरा कसरी स्वीकार गर्नु ? उपआयोजना पाउनेहरु किसानहरु नै छन् । हामीले किसानसम्म आयोजनाका बारेमा जानकारी होस् भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु मार्फत सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यायल, पशु सेवा कार्यालय मार्फत पनि किसानका सूचना प्रवाह र आयोजनाको जानकारी गराईरहेका छौं । जिल्लामा रहेका कृषि तथा पशु कार्यालयहरुले सेवा केन्द्रसम्म सूचना पु¥याउनु भएको छ । यतिखेर नेपालको कुनै पनि किसान कहाँ गएर कृषि आयोजनाका बारेमा सोध्नु भयो हो प्याक्ट कै नाम लिने गर्दछन् । यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भने आयोजना किसानसम्म पुगेको छ । किसानहरुलाई आयोजनाको बारेमा जानकारी पूर्ण रुपमा छ । – वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment