शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१

प्याक्ट आयोजनाको स्थलगत निरिक्षणमा सचिव

काठमाडौं । नेपालमा व्यवसायिक कृषि विकास गर्नका लागि विदेशी दातृनिकायहरु सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालय मातहत विभिन्न कृषि आयोजनाहरु सञ्चालन भईरहेको भएपनि त्यसले के कस्ता कामहरु गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जनतामा आउन नसकिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित विज्ञहरु भनिएका पूर्व कर्मचारीहरबाट नै यस्तो कुरा बाहिर ल्याउन थालेका छन् । यी चर्चा चल्नु भन्दा अगाडिदेखि नै कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाल मन्त्रालय मातहत रहेको आयोजनाहरुले सञ्चालन गरेका उपआयोजनाहरुको स्थलगत निरिक्षण गर्न जानुले नेपाली व्यवसायिक कृषिमा केही उर्जा थप्ने काम भने भएको देखिन्छ । खनाल कृषि सचिव भएर आएदेखि नै कृषि विकासका ागि कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय रहेका देखिन्छ । पछिल्लो समयमा मन्त्रालय मातहत रहेको सवैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा चिनिएको प्याक्ट आयोजनाका उपआयोजना  सहि रुपले सञ्चालन भए नभएको निरिक्षण गर्न सचिव आफै किसानका खेतमा पुग्न थालेका छन् । कृषि विकास लागि उर्जाशील सचिवका रुपमा चिनिन थालेका सचिव खेतमा नै पुग्न थालेपछि किसानहरु समेत उत्साहित देखिन्छन् । उपआयोजनाहरु सञ्चालन भएका धार्दिङ, ललितपुर, चितवन, नवलपरासी, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका जिल्लाहरुका किसानहरुसँग खनालले व्यवसायिक कृषि उत्पादन, बजारीकरणको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सचिवले किसानहरुको उत्पादन लागत घटाई बजारीकरण सहज बनाउने र बिचौलियालाई रोक्न  सके कृषिको व्यवसायिकरण गर्न सहज हुने बताएपछि किसानहरु उत्साहित देखिन थालेका छन् ।
पुरक अनुदान प्राप्त उपआयोजनाको स्थलगत निरिक्षणमा सचिव निस्किएपछि आयोजनाको पारदशिता अझै बढ्ने किसानहरुले बताएका छन् । निरिक्षणका क्रममा सचिव खनालले किसानहरुलाई परम्परागत खेतीलाई न्यूनिकरण गर्दै व्यवसायिक खेतीमा लाग्न समेत आग्रह गरेका थिए । आफ्नो स्थलगत निरिक्षणका क्रममा किसानहरु अति नै उत्साहित देखिएको  बताउँदै सचिव खनालले  गरिवी निवारणको महत्वपूर्ण पाटो कृषि क्षेत्र भएकाले  आयोजनाले किसानलाई व्यवसायिकतातिर अगाडि बढ्न अनुदान सहयोग गरिरहेको र सवै मिलेर जान सके मुलुकलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन एवं खाद्य संकटबाट जोगाउन सक्ने बताए । निरिक्षणका क्रममा सचिव खनाललाई किसानहरुले आफूले कृषि उत्पादनमा लगाएको लागत पनि पाउन मुश्किल परेको गुनासो गरेका थिए । कृषि उपजहरु कृषि बजारसम्म लैजानका लागि किसानहरुको पहुँच नभएका कारण बिचौलियाको भर पर्र्नुे वाध्यता रहेको समेत उनीहरुले दुखेको गरेका छन् । किसानहरुले बिचौलियाहरुको भर पर्नु पर्ने वाध्यता भएकाले उचित मूल्य पाउन नसकेका कारण मन्त्रालयले किसानहरुको लागि बजारको पहुँचका लागि बजारकिरण व्यवस्था र कृषि उपज संकलन केन्द्रको अवधारणा पनि अगाडि ल्याइसकेकाले बिचौलियाबाट मुक्त हुने बेला आईसकेकोले बताए । पछिल्लो समयमा कृषि सहकारीहरुका माध्यमबाट बजारीरकणको विकास भएकाले पनि अव बिचौलियाहरु विस्थापित हुने खनालले बताए ।
-कल्पना भट्टराई

प्रकाशित मिति: सोमवार, माघ ६, २०७०