दाङ, पौष । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दाङमा किसानलाई अनुदान वितरण तथा सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । भवन निर्माण, गाडी मर्मत, सामान खरिदमा रकम बढाएर बिल पेस गरिएको छ ।
कार्यालयप्रमुख डा. जगतबहादुर सिम्खडा अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै कर्मचारी र किसान विरोधमा उत्रिएका छन् । सिम्खडाले अनुदान वितरणमा कमिसन लिएको किसानको आरोप छ । २ हजार १ सय पर्ने सर्जिकल सेटमा १० हजार रुपैयाँको बिल पेश गरिएको भेटिएको छ । जिल्लाका १४ पशुसेवा केन्द्र र एउटा जिल्ला पशु सेवालाई गरी १५ वटा सेट खरिद भएको कार्यालयका योजना सहायक हेमराज आचार्यले बताए । 
सेट खरिद गर्दा पाँच गुणा बढी मूल्य राखेपछि अनियमितता भएको भन्दै सेवा केन्द्रले बुझ्न नमानेको उनले जानकारी दिए ।२ सय वाटको सोलार सेटलाई ५ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेर बिल पेस गरिएको छ । घोराहीका सोलार व्यवसायी किरण रेग्मीले उक्त सेटलाई बढीमा २ लाख ७५ हजार मात्र पर्ने बताए । ‘यो सेटलाई बढी मूल्य हाल्दा पनि २ लाख ७५ हजारसम्म पर्छ । पाँच लाख रुपैयाँ त दोब्बर मूल्य भयो,’ पशु सेवा कार्यालयको सोलार हेरेपछि रेग्मीले भने, ‘यो त अति नै बेइमानी भयो । किसानको सेवा गर्ने कार्यालयले यसरी अनियमितता गर्नु ठिक भएन ।’
प्रयोगशाला सुधारका नाममा प्लाइउडको र्याक हालेर सिम्खडाले १ लाख खर्च देखाएका छन् । जसलाई ५ हजारभन्दा बढी नपर्ने कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयको दोस्रो तल्ला निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनी स्लेट कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई ३६ लाख ५४ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । सम्झौतामा सालको काठबाट चौकोस राख्ने भनिए पनि आल्मुनियमको ढोका हालिएको छ । चौकोस नै जोडिएको छैन । भित्र इँटा, बालुवा यत्रतत्र छरिएर कोठा प्रयोगयोग्य अवस्थामा छैनन् । ‘निर्माण भएको भवन हेर्दा बिजोग छ । भवनजस्तो छैन तर निर्माण कम्पनीलाई काम सम्पन्न भएको चिठी दिइसकिएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यालयभित्र यति भ्रष्टाचार भयो कि अब सहनै नसक्ने स्थिति आएको छ ।’
कार्यालय प्रमुख सिम्खडाले हरेक वर्ष चर्पी मर्मतका नाममा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम छुट्टयाउने गरे पनि हालसम्म पानी अभावमा प्रयोग हुन नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । सामान खरिद गर्दा खरिद समितिलाई नै थाहा नदिने गरेको सदस्यले बताए । ‘सामान कहाँबाट कसरी आउँछ, हामीलाई केही थाहा हुँदैन । हामी सदस्य छौं तर खरिदबारे केही जानकारी पाउँदैनौं,’ समिति सदस्य तथा डिस्पेन्सरी विभाग प्रमुख गोबिन्द नेपालीले भने, ‘हामीलाई हस्ताक्षर गर्न मात्रै लगाउँछन् । एउटा विभाग सम्हालेका कारण बाध्यताले हस्ताक्षर खोजिन्छ । अरू थाहा दिइँदैन ।’
कहिलेकाहीँ अग्रिम रूपमा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने गरेको उनको गुनासो छ ।
किसानलाई अनुदान वितरण, घाँसको बिउ वितरण र कार्यालयका सबैजसो काममा अनियमितता भएको कार्यालयका योजना सहायक एवं आधिकारिक ट्रेड युनियनका जिल्ला सहसचिव निमकुमार आचार्यले बताए । आफूहरूलाई अनुदान रकमको आधा मात्र दिएर बाँकी अनियमितता गर्ने गरिएको किसानहरू बताउँछन् । घाँस काट्ने मेसिन खरिदका लागि पाउनुपर्ने १५ हजारमा ९ हजार मात्र पाएको, त्यो पनि कार्यालय समयपछि बेलुका ७ बजे बोलाएर दिएको हेकुली ३ रावत गाउँका किसान प्रेम शर्माले बताए । ‘पाउनुपर्ने सबै अनुदान रकम दिइएन, त्यो पनि राति राम्ररी कागज नदेखाई सही गराइयो,’ उनले भने, ‘पशु कार्यालयमा किसानका नाममा ठूलो ठगी भइरहेको छ ।’ किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कमिसनको खेल चल्ने गरेको पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादन संघका जिल्ला अध्यक्ष शशिराम बुढाथोकीले बताए । ‘अनुदान वितरणमा कमिसनको ठूलो खेल भइरहेको छ । कागज मिलाएर खाने चलन छ,’ उनले भने, ‘हामी वाक्क भइसकेका छौं । कतिपय किसानले बाध्य भएर आधा रकम हाकिमलाई दिएर आधा मात्र बुझिरहेका छन् ।’
कार्यालय प्रमुख सिम्खडा भने किसान र कर्मचारीले उठाएका कुरा केही सत्य भए पनि सबैमा अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् । ‘निर्माण र खरिदमा मैले एक्लै काम गरेको छैन । प्रतिस्पर्धा गराएरै काम गराएको हो,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणमा ठेकेदारले कम कबोल गरेका कारण राम्रो काम हुन सकेन । मैले कुनै लाभ लिएको छैन ।’ सिर्जिकल सेट खरिदमा पनि अनियमितता नगरेको उनले दाबी गरे । ‘सामान किन्दा सबैले भनेजस्तो मूल्य हुँदैन । केही फरक हुनसक्छ । केही सेवा केन्द्रले बुझेका छन् र केहीले विस्तारै बुझ्लान्,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणमा केही समस्या छन् तर कमिसन खाने गरेको सही होइन ।’दुर्गालाल केसी, कान्तिपुर दैनिकबाट
Add Comment