काठमाडौं । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषक र कृषि क्षेत्र दुवै उपेक्षित रहँदै आएका छन् । सरकारले यसवर्ष पनि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकेर किसानमाथि खेलवाड गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले गत महिना नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको हो । गत भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसवर्षको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्षजस्तै यसवर्ष पनि धानको मूल्य नतोकी प्रस्ताव फिर्ता पठाएको आपूर्ति मन्त्रालय संस्थान महाशाखा प्रमुख उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । त्यसो त सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमा खाद्य संस्थानले मूल्य निर्धारण गरिरहेको उनले बताएकी छिन् । गतवर्ष पनि खाद्य संस्थानले नै मूल्य निर्धारण गरेको थियो । 
कृषि विकास मन्त्रालयले गत भदौ २८ गते नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यमस्तरको धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरी आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाले हिमालय टाइम्सलाई बताए । सरकारले हरेकवर्ष धानलगायत कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकिने बताउँदै आएको छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कुनै वर्ष मूल्य तोक्ने र कुनै वर्ष नतोक्ने सरकारी नीतिका कारण किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् । त्यसो त सरकारले औपचारिकताका लागिमात्रै मूल्य तोक्ने गरेकोले मूल्य निर्धारणको कुनै अर्थ नरहेको किसानले गुनासो गरेका छन् । किसानले बाली लगाउनुअघि नै सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । सरकारले समयमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा भारतीय बिचौलियाबाट ठगिने क्रम बढेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्– सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा नेपाली किसान भारतीय बिचौलियाले तोकेको मूल्यमै धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । जसका कारण किसानले लागत मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बिचौलियाको पक्षपोषण र निरीह किसानमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।
त्यसो त बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए स्रोतका अभावमा कृषिबालीको मूल्य निर्धारण गर्न सरकार डराउने गरेको छ । खाद्यान्न बालीको मूल्य निर्धारण गरेपछि बिक्री नभएको अवस्थामा सरकार नै खरिद गर्न बाध्य हुने भएकोले मूल्य निर्धारणको जोखिम मोल्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । ती अधिकारीले भने–सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले उत्पादन बाली बाहिर बिक्री नभएमा सरकार नै खरिद गर्न बाध्य हुन्छ तर सरकारसँग सीमित स्रोत साधन रहेकोले यस्तो गर्न सम्भव छैन । त्यही भएर पनि समयमै नगरेर किसानले बाली बिक्री गरिसकेपछि मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको केही धान खाद्य संस्थानले पनि खरिद गर्ने गरेको छ । संस्थानले आफ्नो गोदाम रहेका स्थानका किसानबाट मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ । संस्थानको गोदामको क्षमता करिब एकलाख मेट्रिक टनको मात्रै रहेकोले पनि सो परिमाणभन्दा बढी खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ । –लेखनाथ पोखरेल
Add Comment