प्रांगारिकका नाममा लुट, सरकारलाई डलरवादीहरुको धारे हात

काठमाडौं, वैशाख । ढेड दुई दशक अगाडिसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल पूर्ण रुपमा नै प्रांगारिक कृषि खेतीमा नै देखिन्थ्यो । त्यस पछिका समयमा उत्पादन बद्धि गर्ने नाममा रासायनिक मल,विषादीको प्रयोग बढाउन नेपालमा केही गैरसरकारी संस्थाहरु नै सलायमान भए ।
रासायनिक मल, विषादी, उन्नत (हाइव्रिड) जातका वीउहरुले उत्पादन बढाए पनि होलान् । तर त्यसले नेपाली किसानका खेतका उर्वरमाटोलाई ध्वस्त बनायो ।
अहिले फेरि नेपाल कृषि क्षेत्रमा अर्को खेलको शुरु भएको छ प्रांगारिक कृषि खेती । यसका लागि सरकारलाई गाली गर्ने, सरकारी परियोजना खत्तम भयो भन्ने र विदेशी दातृ निकायबाट अवौं रुपैयाँ ल्याई नीतिका कुरा गरेर स्वाहा पार्ने षडयन्त्र पनि गरिँदैछ । त्यसका लागि केही गैरसरकारी संस्थाहरु र कृषिका विज्ञहरु अभियन्ताको नाममा खुलेरै लागि परेका छन् । हिजो प्रांगारिक कृषि खेती गरिरहेका किसानहरुलाई रासायनिक विषादी प्रयोग गर्न सिकाउने गैरसरकारी संस्थाहरु यतिखेर आफ्नो जागिर डलरमा तलव जोगाउनका लागि प्रांगारिकका योजना बनाउँदै हिड्न थालेका छन् । प्रांगारिक कृषि खेत सकिए त्यो जस्तो राम्रो अरु केही हुन सक्दैन यसमा कसैको पनि दुई मत छैन ।
तर किसानका नाम भजाएर किसानकै नाममा अवौं रुपैयाँ कुम्ल्याने देखि भने किसान स्वयं पनि सजग बन्नु पर्ने बेला आएको छ । नेपाली किसानहरु उत्पादन गरेका प्रांगारिक कृषि उपजले बजार नपाउँदा र उचित मूल्य नपाउँदा रुनु न हाँस्नु भएको छ तर डलरवादीहरु भने किसानका पक्षमा भन्दा पनि सरकारलाई धारे हात लगाउन तिर नै उद्दत देखिन्छन् ।
तिनैको भरमा अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समेत मन्त्रालयमा प्रांगारिक खेतीका लागि कार्यदल नै बनाएर अघि बढिसकेको छ । अहिले फरेष्ट एक्सन नेपाल नामक एक संस्था पनि प्रांगारिक अभिया भन्दै दौडिरहेको देखिन्छ । यो संस्थाले विगत पाँचवर्षदेखि खाद्यका लागि कृषि अभियानका नाममा OXFAM, FASTENOPFER, CAED, CSRC जस्ता दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गरेको भएपनि उनीहरु त्यसलाई परियोजना भन्न रुचाउँदैनन ।
सो संस्थाका परियोजना निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले सो परियोजनालाई अभियानका रुपमा बुझिदिनु पर्ने बताउँछन् । उनी कृषि अभियन्ताका रुपमा सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरुलाई निकै गाली गर्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । विदेशी डलर खाएर सरकारी कामका विरुद्ध लाग्ने आरोप उनलाई लाग्दै आईरहेको छ भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘हो म विदेशी पैसाले काम गर्छु, अनुसन्धान गर्छु ।’
कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा रहेका परियोजना अपारदर्शि, किसानमय भएन भन्दै आरोप लगाउने अग्रपंक्तिमा देखिने पौडेलकै नेतृत्वमा विगत पाँच बर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आईरहेको खाद्यका लागि कृषि अभियान परियोजनाको कूल लागत मूल्य कति हो भन्ने विषयमा भने उनले बोल्न चाहेनन् । तपाईहरुको पारदर्शितको कुरा गर्नु हुन्छ तपाईहरुको प्रोजेक्टले कृषिमा खर्च गरेको विवरण कति हो भन्दा उनले फोन काटे । यसको मतलव फरेष्ट एक्सनले गरेका कार्यहरुको लगानी खोज्नु पर्ने भएको छ
‘अरुलाई टाउकोमा जुम्रा देख्ने आफ्नो ढाँडमा भैसी नदेख्ने’ कृषि विज्ञ डा पौडेल जस्ता धेरै व्यक्तिहरु छन् । जसले विदेशी डलर खाएर सरकार संरचनालाई धारे हात लगाउँदै सत्तो सराप गर्दै आईरहेका छन् । यस्तै कृषि विज्ञहरुकै कारण नेपाली कृषि क्षेत्र धरापमा पर्दै गईरहेको छ ।