सोमवार, मंसिर १२, २०७९

किन बनाउन सकेन मन्त्रालयले छुट सुविधा तथा सहुलियत ऋण प्रदान सम्वन्धी मापदण्ड

अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले २०७८ भाद्र २५ गते संसदमा पेश गरेको बजेट प्रतिष्थापन विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत भएपनि विधेयकमा भएका बुँदाहरु कतिपय मन्त्रालयले अझै पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री शर्माले कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि विभिन्न किसिमका कृषिसँग सम्वन्धी उद्योगहरु स्थापना गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनादेखि सहुलियत कृषि ऋण प्रवाहसमेतलाई सो विधेयकले सम्वोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवका लागि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर उनै अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिष्थापन विधेयकको बुँदा नं. १२२ मा उल्लेखि कुरालाई पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ ।
सो विधेयकको बुँदा नं. १२२ मा कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने त्यसको केन्द्रमा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रवन्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर विधेयकमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयनमा लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड, कार्यविधिी वा निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा अझै पनि गरेको देखिँदैन ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयकाृ बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कार्यविधि, मापदण्ड वा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न र गराउने निर्देशन दिईसकेको भएपनि सो मापदण्ड अझै पनि बनाउने चासो दिएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन नसक्दा किसान तथा कृषिसँग सम्वन्धित उद्योगीहरु त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । विधेयकले सम्वोधन गरे जस्तै सहुलियत ऋण लिन पनि त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई हम्मे हम्मे नै परेको देखिन्छ ।

सो शीर्षकमा मन्त्रालयले कुनै पनि बजेट नछुट्याएका कारण मापदण्ड बनाउने कर्मचारीलाई आलटाल गरिरहेको श्रोतले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा श्रोतका अनुसार सहुलियत ऋण प्रदान गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था छ । तर अझै पनि मन्त्रालयले मापदण्ड नबनाएर कानमा तेल हालेर बसिरहेको देखिन्छ ।

कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि ऋणमा सहुलियतको कुरा गर्ने तर काम नगर्ने मन्त्रालयमो यस्तो कार्यले गर्दा कृषि उद्यमीहरु समेत रुष्ट भएका छन् ।

विशेष गरी मन्त्री र कर्मचारीवीच स्पष्ट छलफल नहुँदा र स्वार्थ नमिलेकै कारण यो अवस्था आएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ २९, २०७९