व्यवसायिक बन्ला बाख्रा पालन

काठमाडौं, ८ चैत्र। पछिल्लो समयमा कृषि विकास मन्त्रालय मात्र होइन अन्य मन्त्रालयले पनि गरिवी न्यूनिकरणका नाममा वा महिला शसक्रिकरणका नाममा ग्रामीण भेगमा बाख्रा पालनलाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । यो कृषि क्षेत्रका लागि एउटा राम्रो पाटोका रुपमा लिन सकिन्छ । कृषि मन्त्रालयसँग अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले बाख्रा पालनका लागि किसानहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु भनेको राम्रो कार्यको थालनी पनि हो । तर, यो थालनीसँगै नेपालमा बाख्रा पालन व्यवसाय जिवीकोपार्जनका लागि भईरहेको छ कि व्यवसायिकताका लागि भईरहेको छ भन्ने गहन अनुसन्धान गर्नु पर्ने बेला भने आएको छ ।
व्यवसायिक रुपमा बाख्रापालनका लागि केही निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको देखिएपनि विस्तारै त्यसले बाटो परिवर्तन गरेको देखिएको छ । अर्थात बाख्रा पालनका लागि अनुदान लिने र पछि अनुदान लिएको समयसीमा नाघेपछि फार्म नै विक्री गर्ने गरेको पनि देखिएको छ ।
यसले के बताउँछ भने नेपालका अहिले जसरी बाख्रा पालनमा किसानहरु उत्प्रेरित भईरहेका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरालाई पनि केलाउनु आवश्यक छ होला । केही गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि महिलाहरुको अधिकारको पैरवीसँगै, जिवीकोपार्जनका लागि बाख्रा पालनलाई आधार पनि बनाएका छन् । हुन त अधिकांश किसानहरुको बाख्रा पालनको अवस्थालाई बुझ्ने हो भने व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पालन गर्नेहरुको संख्या ५ प्रतिशतको हाराहारीमा होला अरु सवै जिवीकोपार्जनका लागि बाख्रा पालन परम्परागत रुपमा गरिरहेको देखिन्छ ।
हुन त नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मासु उपभोग गर्नेहरुको संख्याका आधारमा पनि निकै बढोत्तरी हुँदै गएको छ । जसका कारण नेपालमा मासुजन्य बस्तुका लागि पशुपालन कमी हुँदै जानु र विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुनुले पनि हामीले पशुपालन व्यवसायलाई बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । मासुको आयातको हिसाव गर्ने हो भने पनि नेपालले अवौं रुपैयाँ विदेशिएको देखिन्छ यो वाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर मासुका लागि समेत परनिर्भर हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पशुपालन व्यवसाय तर्फ युवाहरुलाई आकर्षित गर्नु पर्ने देखिन्छ । मासुको आयात न्यूनिकरण गर्नका लागि पनि बृहत बाख्रापालन कार्यक्रमलाई अगाडि सार्न सक्ने हो भने नेपालमा जिवीकोपार्जनसँगै फस्टाउन लागेको बाख्रा पालनले व्यवसायिकताको रुप लेला अन्यथा गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि गरीखाने बाटो भन्दा माथि उठ्न सक्नेमा शंका पैदा भएको छ ।