काठमाडौं, जेठ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका आयोजना मार्फत वितगमा निर्माण गरिने भनिएको शीत भण्डारणको अनुदानमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रस्तुत बजेटले पनि शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकको खाद्य सुरक्षा एवं किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज सुरक्षित भण्डारणका लागि शीत भण्डार अत्यन्तै आवश्यक भएपनि अनुदान पाउने होडबाजीमा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
शीत भण्डारणका लागि व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, उच्चमूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासम्मले शीत भण्डारका लागि अनुदान प्रदान गरेपनि ती अनुदान बालुवामा पानी बराबर भएको छ । तथापी आगामी वर्षको बजेटमा पनि शीत भण्डार निर्माण प्राथमिकतामा पर्नु खुशीको कुरा रहेको भने पक्कै छ ।
Add Comment