अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले २०७८ भाद्र २५ गते संसदमा पेश गरेको बजेट प्रतिष्थापन विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत भएपनि विधेयकमा भएका बुँदाहरु कतिपय मन्त्रालयले अझै पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री शर्माले कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि विभिन्न किसिमका कृषिसँग सम्वन्धी उद्योगहरु स्थापना गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनादेखि सहुलियत कृषि ऋण प्रवाहसमेतलाई सो विधेयकले सम्वोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवका लागि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर उनै अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिष्थापन विधेयकको बुँदा नं. १२२ मा उल्लेखि कुरालाई पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ ।
सो विधेयकको बुँदा नं. १२२ मा कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने त्यसको केन्द्रमा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रवन्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर विधेयकमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयनमा लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड, कार्यविधिी वा निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा अझै पनि गरेको देखिँदैन ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयकाृ बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कार्यविधि, मापदण्ड वा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न र गराउने निर्देशन दिईसकेको भएपनि सो मापदण्ड अझै पनि बनाउने चासो दिएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन नसक्दा किसान तथा कृषिसँग सम्वन्धित उद्योगीहरु त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । विधेयकले सम्वोधन गरे जस्तै सहुलियत ऋण लिन पनि त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई हम्मे हम्मे नै परेको देखिन्छ ।
सो शीर्षकमा मन्त्रालयले कुनै पनि बजेट नछुट्याएका कारण मापदण्ड बनाउने कर्मचारीलाई आलटाल गरिरहेको श्रोतले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा श्रोतका अनुसार सहुलियत ऋण प्रदान गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था छ । तर अझै पनि मन्त्रालयले मापदण्ड नबनाएर कानमा तेल हालेर बसिरहेको देखिन्छ ।
कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि ऋणमा सहुलियतको कुरा गर्ने तर काम नगर्ने मन्त्रालयमो यस्तो कार्यले गर्दा कृषि उद्यमीहरु समेत रुष्ट भएका छन् ।
विशेष गरी मन्त्री र कर्मचारीवीच स्पष्ट छलफल नहुँदा र स्वार्थ नमिलेकै कारण यो अवस्था आएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
Add Comment