साना लगानीका पत्रपत्रिकाको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने

काठमाण्डौ, असार ८ । साना लगानीका पत्रपत्रिकाको संरक्षणमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यसका सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिको सहयोगमा कृषि पत्रकार समाज नेपालद्वारा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले खेलेको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने–‘२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति नेपालम साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसलाई कसैले पनि भुल्न मिल्दैन ।’ यसअघिका जतिपनि राजनीतिक परिवर्तन भएका थिए, जनतालाई सूसूचित गर्ने कार्यमा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले उल्लेखनीय योगदान दिएको उनले बताए । राज्यले सञ्चार माध्यमलाई अझैपनि व्यवस्थित रुपमा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउँदै लम्सालले श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित संरक्षण गर्न राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपाल ३ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष नवराज दाहालले साना लगानीका पत्रपत्रिकाले कठिन घडीमा योगदान दिइरहेकाले उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । सोही कार्यक्रममा मध्यान्ह दैनिकका सम्पादक मदन श्रेष्ठले राज्यले पत्रपत्रिकाबाट लिने गरेको कर छुट गर्न सकेमा श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई अझ बढी सेवा र सुविधा दिन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य युवराज विद्रोहीले सरकारले श्रमजिवी पत्रकारहरुको निम्ति तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यहवारिक कार्यान्वयन गर्न समिति क्रियाशील रहेको बताए । उनले लामो समयदेखिको नेपाली पत्रकारिताको योगदानको रहेतापनि व्यवसायिक बन्न नसकेकोमा गुनासो गर्दै भने–‘श्रमजिवी पत्रकारहरुको आधारभूत हकअधिकार पनि सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्थामा कसरी नेपाली पत्रकारिताले व्यवसायिकता लिन सक्दछ त ?’
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष एवं कृषि साप्ताहिकका सम्पादक वैकुण्ठ भण्डारीले श्रमजिवी पत्रकार ऐन निर्माणकै क्रममा ठूला मिडिया र साना मिडियाप्रति राज्यले विभेद गरेको उल्लेख गरे । सरकारले श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नु पर्नेमा भण्डारीले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौ शाखाका सचिव मोहन पन्त, प्रेस सोसाइटी ३ नम्बर प्रदेशका संयोजक योगेन्द्रप्रताप शाही लगायतका वक्ताहरुले नेपालमा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको निम्ति सरकार स्वयं जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।