कृषि र पशुपन्छीका लागि ३९ अर्व बजेट !

काठमाडौं, जेठ । आज जेठ १५, गणतन्त्र दिवस । नेपालको संविधानले जेठ १५ गतेलाई अर्को महत्वपूर्ण दिनका रुपमा पनि चित्रित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने दिनका रुपमा । राजनीतिक दलहरुले नयां संविधान जारी गर्दा बजेट तोकिएको समयभित्रै ल्याउनका लागि संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट जारी गर्ने उल्लेख गर्नुले देश विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने नै हो ।
ढिला बजेट ल्याउदा विकास निर्माणमा अवरोध पुग्ने गरेको विगतको लामो इतिहास नै छ । त्यसकारण पनि यो प्रथा अत्यन्तै उपयुक्त पनि हो नै । यति भनिरहदा हरेक वर्ष आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण बजेट भने आउन सकिरहेको छैन ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट अपुग भएको एकातिर चर्चा चल्ने गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको पनि देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट खर्च नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको दोष देखिन्छ । नेपाल रकारले उपलब्ध गराएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु र गरिएको खर्च पनि उपलब्धिमूलक काममा नदेखिनुले कृषिको बजेट बृद्धि गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु मात्र होइनन् अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत आनाकानी गर्ने गर्दछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि आज बजेट प्रस्तुत हुने छ । बजेट प्रस्तुत भईरहंदा अर्थ मन्त्रालयले दिएको ३० अर्वको बजेट सीमा भित्र कृषि विकास मन्त्रालयले योजनाहरु पनि पेश गरेको छ । यद्यपी सोही बमोजिम आउंछ वा थपघट पनि हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण कर्मचारीहरु गर्दछन् । त्यसैगरी पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलेको बजेट पनि ९ अर्वको हाराहारीमा आउने देखिएको छ । कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय दुवैको बजेट हेर्ने हो भने करीव ३९ अर्व बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन हुने सम्भावना छ ।
नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कम भयो भनिरहंदा चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको बजेट कति खर्च हुन सकेन र के कारणले खर्च हुन सकेन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । विगतका वर्षहरुमा पनि हरेक वर्ष ३० देखि ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको बजेट अपुग हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने काममा बजेट खर्च गर्ने र उपलब्धि नदेखिएसम्म बजेट बृद्धिको कुनै औचित्य पनि छैन ।