अघोषित म्यानपावर बन्दै साना किसान वैक

काठमाडौं, चैत्र । विगत लामो समयदेखि विवाद बन्दै आईरहेको कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा युवायुवतीलाई इजरायल पठाउने कार्यक्रममा फेरि मन्त्रालय चुकेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले आफूसंग समन्वय नै नगरी इजरायल प्रशिक्षार्थीका रुपमा लैजादै आईरहेको साना किसान विकास वैकले कृषि मन्त्रालयलाई भने टेर्न छाडेको छ । उही प्रकृतिको प्रशिक्षार्थीका रुपमा कोरिया लैजानका लागि सरकारको स्वीकृत र श्रम तथा रोजगार विभागको समेत स्वीकृत आवश्यक पर्ने भएपनि साना किसान विकास वैंकका हकमा भने त्यो लागू भएको छैन ।
कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले केही समय अगाडि कृषि विकास मन्त्रालयलेसंग समन्वय नै नगरी साना किसान वैंकले इजरायल पठाउने कार्यलाई अघोषित रुपमा म्यानपावरको काम बराबर भएको आरोप लगाएको भएपनि सो कार्य अझै जारी रहेको छ ।
कोरिया प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउंदा सम्वन्धित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नु पर्ने तर इजरायल पठाउंदा किन कृषि विकास मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नु नपर्ने विषय भने शंकाको घेरामा छ । केही महिना अगाडि इजरायल पठाउने विषयमा तात्कालिन कृषि सचिव उत्तम कुमार भट्टराईको किर्ते हस्ताक्षरले निकै चर्चा बटुलेको थियो ।
फेरि अहिले कृषि विकास मन्त्रालयसंग समन्वय नै नगरी साना किसान विकास वैंकले आफूलाई कृषि विकास मन्त्रालय भन्दा फरक ढंगले गरिरहेको मन्त्रालय निकट श्रोतले नै बताउंछ । सहज हुंदा कृषि विकास मन्त्रालयसंग समन्वय गरेको छैन भन्ने तर अप्ठेरो पर्दा कृषि विकास मन्त्रालयकै समन्वयमा काम भएको भन्दै आईरहेको साना किसान विकास वैंकको रणनीतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सो वैंकका कार्यकारी निर्देश जलन कुमार शर्मा आफूले कृषि विकास मन्त्रालयको कुनै पनि कार्यक्रम सहकार्य नभएको बताउंछन् । तर, कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रमदेखि अन्य आयोजनामा समेत साना किसान विकास वैंकको सहकार्य किन ? यसप्रति कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउंन चाहंदैनन् ।
सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने साना किसान विकास वैंकले सयौं  व्यक्तिलाई १० लाख बराबरको धरौटी लिएर साना किसान विकास वैंकका शेयरधनीहरुसंग आवद्ध भएका युवायुवतीहरुलाई मात्र इजरायलमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउनुको औचित्य पुष्टि गराउनु पर्दछ कि पर्दैन । काम होस् वा तालिम जे कुनै नाममा गएपनि नेपाल सरकारको स्वीकृत विना सोझै दूतावासको सहयोगमा प्रशिक्षार्थी पठाउने कार्यलाई गैरकानूनी कार्य भन्दा के फरक पर्ला र ? कतै साना किसान विकास वैंक पनि एजुकेशन कन्सल्टेन्सी जस्तै अघोषित म्यानपावर त बन्दै छ्र्रैन  ।