काठमाडौं, चैत्र । सरकारले हालै मात्र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि सात करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । व्यावसायिक कृषि विकास वा कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि यो स्वागतयोग्य कदम हो । देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार र अर्थतन्त्रमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु सबैका लागि खुसीको विषय हुन्छ ।
स्वीकृत कार्यविधिले निश्चित कृषि उपज र पशुपक्षी तथा जडीबुटी खेतीका लागि यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । खेतीसँगै त्यसको प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरणमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले दीर्घकालमा कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण गर्न, उत्पादकत्व बढाउन र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि गर्नमा सहायता गर्नेछ । अहिले नेपालमा ग्रामीण कृषिको अवधारणालाई लघुवित्त कम्पनीहरूले सहायता पुर्याइरहेका छन् । उनीहरूले २० देखि २२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिएर खेती गर्दा पनि किसानले व्यावसायिक कृषिको विकास गरिरहेका छन् । त्यसको तुलनामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा किसानले कर्जा पाउनु ठूलो राहत हो । नेपाली बैंकहरूले सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर कायम गर्दा पनि कर्पोरेट ऋणीहरूलाई साढे पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गरेको अवस्थामा पाँच प्रतिशतको कर्जा प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । यो अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सक्यो भने उसले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कृषि उत्पादन गर्न सक्छ ।
नेपालमा कृषि उत्पादनको अर्को समस्या त्यसको सुरक्षित भण्डारण र प्रशोधन हो । अहिले नेपालले प्राथमिक उत्पादन मात्रै निर्यात गरिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । लप्सीलाई प्रशोधन गरेर अचार बनाउने, बदामलाई चकलेटमा बदल्ने, दूधलाई चिज बनाएर बेच्ने, घ्युकुमारीको स्याम्पु बनाउने, अदुवाको क्यान्डी बनाउने, निगालाको खेलौना बनाउने, बाँसको टेबुल बनाउने र अल्लोको कोट बनाएर बेच्दा बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्त हुन्छ । त्यसका लागि यस्तो कर्जाले सहायता गर्न सक्छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि सामान्य किसानले गरेको व्यावसायिक खेतीमा पनि लगानी गर्न नमानिरहेको अवस्था छ । ठूला व्यापारीले धान रोप्ने भनेर जग्गा किन्न बैंकको सहुलियत कर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यविधिले कर्जाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा अझ बढी कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाहेक बिउ उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्न थप नीतिगत सुधार र सहायता प्रदान गर्न सरकार उदार हुनुपर्छ । सिँचाइको व्यवस्था गर्न सरकारको लगानी निकै कम छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भूउपयोग अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय भूमि नीति तयार गरेको छ । जग्गा लिजमा दिने कानुन पनि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने कृषिको तीव्र आधुनिकीकरण र विकासमा योगदान पुग्छ ।
सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । उपभोग्य वस्तुको हकमा सरकारले कृषि उत्पादनहरू न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर खरिद गर्ने, त्यसको सुरक्षित भण्डारण गर्नेजस्ता काम गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउ पुग्छ । यसले उद्यमशीलता पनि बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुको मौज्दात बढ्दा राज्य मजबुत बन्छ । तर, यी सब काम गर्न किसानको हातमा पैसा पुग्ने, त्यसको सही उपयोग हुने र त्यो किसानले सही मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्न सक्ने अवस्था भयो भने मात्र हुन्छ । यसका लागि निजामती प्रशासन, सरकारमातहतका कृषिसम्बन्धी प्रतिष्ठान, बैंक र सरोकारवाला सबैले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ ।-नयाँ पत्रिका
Add Comment